पदवहालीकै दिन उपमेयर डंगोलले गरेको निर्णय कार्यान्वयको चरणमा, अब सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्र
काठमाडौं, १३ फागुन । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले विवादको समाधान सकेसम्म मेलमिलापको माध्ययमबाट गर्न–गराउन पदवहालीकै दिन दोस्रो निर्णयका रुपमा अघि बढाएको योजना अहिले कार्यान्वयनको चरणतर्फ उन्मुख भएको छ ।
उहाँले पदवहालीसँगै यो कार्यलाई तिव्रताका साथ अघि बढाउनु भएको थियो । उहाँले आफ्नो कार्यकालमा चासोका साथ अघि बढाएको उक्त कार्यलाई सुरुमै उहाँले सबै वडा र केन्द्रमा 
सञ्चालन गर्ने उदेश्यले मेलमिलापकर्ताहरुको सूचि तयार गरी सूचना प्रकाशनका लागि निर्देशन दिनुभएको थियो । सोही सूचनाका आधारमा प्राप्त आवेदनबाट ७६ जना मेलमिलापकर्ताको सूचि तयार भएको थियो ।
त्यसलाई कार्यपालिकाको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । अहिले वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्रको अवस्थाका विषयमा जानकारी लिन उपप्रमुख डंगोल वडा भ्रमणमा सक्रिय हुनुभएको छ । न्यायिक समिति सदस्य आशा श्रेष्ठ रौनियार र कानुन तथा मानव अधिकार विभागका अधिकारीहरुहितको टोली लिएर उहाँले प्रत्येक वडाको अवलोकन भ्रमण थाल्नु भएको हो । ‘प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरी साना–तिना विवाद वडा तहबाटै निरुपण गर्न मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यलाई हामीले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौँ,’ डंगोलले भन्नुभयो, ‘संभव भएसम्म वडा कार्यालयमा नभए नजिक कुनै ठाउँ भाडामा लिएर भए पनि सबै वडामा मेलमिलाप कक्ष तयार गर्ने योजनाकासाथ हामी अघि बढेका छौँ ।’
उहाँले उजुरीलाई निर्णय प्रक्रियामा लैजाँदा विवाद टुङ्गोमा नपुग्न सक्ने भन्दै एक पक्ष निर्णयबाट असन्तुष्ट भइरहेको अवस्थामा मेलमिलाप दिगो हुने र विवाद टुङ्गोमा पुर्याउन सहज हुने बताउनुभयो । ‘त्यसैले मेलमिलाप प्राथमिकतामा छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘महिला वडाका जनप्रतिनिधि र महिला सञ्जालको सक्रियताबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यायिक निरुपणमा उदाहरणीय काम गर्नेछ ।’
केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन उपप्रमुखले, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सञ्जालका संयोजक तथा सदस्य र वडा सचिवसँग छलफल गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । छलफलका क्रममा उहाँले विवाद इगोमा रुपान्तरण हुनु अगाडि नै मेलमिलाप गराउनु पर्ने भन्दै अनौपचारिक रुपमा भएका मेलमिलापलाई पनि अभिलेख बनाउनु पर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले महानगरपालिकाको मेलमिलाप कक्ष सञ्चालन निर्देशिका २०७९ का व्यवस्था उधृत गर्दै भन्नुभयो,’ ‘मेलमिलाप कक्ष उजुरी सुन्नका लागि उपयुक्त पूर्वाधार सहितको हुनुपर्छ । कक्षमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित पुस्तक हुन्छन् । कुनै विषयमा अन्यौल भयो भने त्यही पुस्तक हेरेर एकिन गर्न सकियोस् भनेर त्यसको समेत व्यवस्था गर्ने तयारी हामीले गरेका छौँ ।’
उहाँले पिउने पानीको व्यवस्था, कम्प्युटरलगायत सुविधा केन्द्रमा हुने उहाँको भनाइ छ । वडामा निःशुृल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने, दुवै पक्षले मेलमिलापकर्ता छान्न पाउने व्यवस्थाका लागि महानगरमा सूचीकृत ७६ जना मेलमिलापकर्ताको विवरण देखिने ठाउँमा राख्ने, महिला सञ्जाललाई सक्रिय बनाउने लगायत विषय निरीक्षणका क्रममा छलफल भएको उपमेयर डंगोलले जानकारी दिनुभयो ।
एक बर्ष कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा, मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा, २५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुबिधा भएको मुद्दा न्यायिक समितिको जिम्मेवारीमा पर्छन् । यी विवादहरुमा मेलमिलाप गराउन सकिन्छ । पक्ष विपक्षको कुरा सुन्नु, विवादका विषयमा तथ्य र प्रमाण जुटाउनु, दुवै पक्षलाई चित्त बुझाउनु मेलमिलापको आधारभूत प्रक्रिया हो ।
नेपालको संबिधानको धारा २१७ मा न्यायिक समिति सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्य सम्बन्धि व्यवस्था, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा व्यवस्था छ ।
समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ । त्यस्तै न्याय सम्पादन गर्दा कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानूनको मुल्य मान्यताबमोजिम न्याय सम्पादन गर्छ । यो कामलाई वडा तहमा लगेर नागरिकको आँगनमै न्याय सम्पादनको प्रक्रिया पु¥याउनु वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्रको अवधारणा हो ।
न्यायिक समितिका अतिरिक्त भवन निर्माणको मापदण्डका बिषय प्रमुखको इजलासबाट हेरिन्छ भने भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धि विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ ।
मेलमिलापका चरण
मेलमिलाप गर्दा विभिन्न ७ चरणका प्रक्रिया अपनाइन्छ । सुरुमा स्वागत र परिचय गर्ने गराउने गरिन्छ । दोस्रो चरणमा आधारभूत नियम तथा मेलमिलाप अवधिमा गर्नु हुने नहुने नियम बनाइन्छ । तेस्रो चरणमा घटनाको विवरण प्रस्तुत गर्ने तथा घटना सम्बन्धी सूचना संकलन गर्ने गरिन्छ । चौथो चरणमा विवादका विषय पहिचान गरिन्छ । पाँचौ चरणमा विवाद भएका विषय मिलाउन बिकल्पको पहिचान गरिन्छ । छैटौं चरणमा सामुहिक वा एकान्त वार्ता गरिन्छ र अन्त्यमा सहमति वा असहमति जे भए पनि समापन गरिन्छ ।
को हुन् मेलमिलापकर्ता
उजुरी वा मुद्दालाई मेलमिलाप गराउन पक्ष वा विपक्ष आफैंले मेलमिलापकर्ता छान्न पाउँछन् । एकले छानेको मेलमिलापकर्तालाई अर्कोले पनि सहमति जनाउनु पर्छ । यदि यसो हुन नसके सम्बन्धित अधिकारीले तोकेको मेलमिलापकर्ताले विवाद निरुपण गराउँछ । निर्देशक आचार्यकाअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले ७६ जना मेलमिलापकर्ताले केन्द्र वा वडा जहाँ पनि मेलमिलापकर्ताका रुपमा काम गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको छ ।
