सर्वोच्चको आदेशप्रति माओवादीको आपत्ति, आफ्नै अभिव्यक्तिको गलपासोमा प्रचण्ड

काठमाडौं, फागनु २१ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष उवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च प्रशासनलाई दिएको आदेशप्रति माओवादीले विज्ञप्ति नै निकालेर आपत्ति जनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो । उहाँले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायधाीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीतको रिट दर्तामा प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरू सलबलाएको भन्दै गुरुङले बाह्र बुँदे समझदारी, शान्ति प्रक्रिया पक्षधर राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वानसमेत गर्नुभएको छ ।

कांग्रेस महासमिति सदस्य जितेन्द्र मोक्तान र ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले प्रचण्डमाथि ५ हजारजनाको हत्या गरेको साबिती बयानलाई आधार बनाएर कारबाही गर्न माग गर्दै रिट लगेपछि माओवादी झस्किएको छ ।

त्यसो त कुनै समय प्रचण्डले बोलेको आफ्नै बोली गलपासो जस्तो भएको छ । बोली र बिचारको ठेगान नभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ०७६ को माघीका अवसरमा खुलामञ्चमा भाषण गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने भनेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई प्रचण्डको अभिव्यक्तिविरुद्ध पेस भएको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । उहाँको त्यहि अभिव्यक्तिविरुद्ध अधिवक्ताद्वय कल्याण बुढाथोकी र ज्ञानेन्द्रराज आरणले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेस गरे गर्नुभएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई प्रचण्डको अभिव्यक्तिविरुद्ध पेस भएको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । उहाँको त्यहि अभिव्यक्तिविरुद्ध अधिवक्ताद्वय कल्याण बुढाथोकी र ज्ञानेन्द्रराज आरणले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेस गरे गर्नुभएको थियो

तर, सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक प्रकृतिको अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन २०७९ कात्तिक २४ मा दरपीठ (दर्ता नगर्ने निर्णय) गरेको थियो । त्यसविरुद्ध निवेदकद्वयले सिधै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिनुभएको थियो ।

त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीशद्वय खतिवडा र फुयालको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित पक्षले उहाँमाथि कारवाहीको माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै हिंसापिडितहरुले प्रक्रिया अघि बढाउन माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका थिए ।

प्रचण्डले त्यतिबेला भाषण गर्दै भन्नुभएको थियो– ‘मलाई भन्ने गरिन्छ, १७ हजार मारेर आएको । साथीहरू, यो सत्य होइन । सत्य के हो भन्न दिनुस् । हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु । तर हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन । मैले सधैं भन्ने गरेको छु, हिजोको युद्धमा भएका राम्रारनराम्रा काममा म जिम्मेवारी लिन्छु । म त्यसबाट भाग्ने हुनै सक्दैन । तर नगरेको कामको दोष पनि मलाई थुपार्नु भएन ।’