संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार समितिकाे सुझावहरु प्रति सरकार सम्वेदनशिल छ: सभाममुख घिमिरे
काठमाडौं, २ वैशाख । संघीय संसद्का सभामुख देवराज घिमिरेले संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार समितिकाे सुझावहरु प्रति सरकार सम्वेदनशील भएकाे बताउनुभएको छ ।
कन्साेर्टियम नेपालकाे आयाेजनामा सातै प्रदेशका बालबालिकाहरूकाे समस्या, सुधार र गर्नुपर्ने कामहरूकाे बारेमा तयार पारेकाे प्रतिवेदन सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्यशालामा बाेल्नुहुँदै सभामुख घिमिरेले सरकार यस बिषयमा सम्वेदनशील भएकाे बताउनुभएको हाे ।
उहाँले अहिले देशमा नयाँ परिस्थिति आएकाे बताउनुहँदै बदलिएको राजनैनिक परिवेश संगसंगै बाल अधिकारकाे भूमिका र संयुक्तराष्टसंघमा नेपालका बालबालिकाहरूकाे स्थिति, चुनाैती, समस्यालगायतमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएकाे छ ।
उहाँले बालबालिकाहरूलाई देशकाे कानुन बनाउने संस्था संघीय संसद् कसरी चल्छन् , संसद्काे निति र प्रकृयाहरू कस्ता हुन्छन् याे बारे जान्न दर्शककाेरूपमा संसदकाे प्रत्येक्ष अनुभव गर्न सुझाउनुभएकाे छ ।
नेपालका बालबालिकाहरुको अवस्था, समस्या र सुधार गर्नुपर्ने कामहरुबारेको प्रतिवेदन तयार गर्न कन्साेर्टियम नेपालकाे सहयाेगमा देशका सातै प्रदेशका बालबालिकाहरु राजधानीमा भेला भई प्रतिवेदन तयार गर्दै छन् ।
राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धी १९८९ माथि बालबालिकाहरुको नेतृत्वमा तयार गरिने प्रतिवेदन २०२३ काे तयारीका लागि सातै प्रदेशका छनाैटमा परेका बालबालिकाहरूले राजधानीमा बसेर कार्यशालामा प्रतिवेदन तयार गरिरहेकाे कन्साेर्टियम नेपालका अध्यक्ष मोहन दंगालले बताउनुभयाे ।
उहाँले प्रदेश र उपत्यकाका बालबालिकाहरु मिलेर प्रतिवेदन तयारीको कामहरु भइरहेकाे बताउँदै आइतबारभित्र प्रतिवेदन तयार भइसक्ने बताउनुभयो ।
कन्साेर्टियम नेपालका उपाध्यक्ष सन्तोष महर्जनले यसअघि हाल काठमाडौंमा बसेर प्रतिवेदन बनाइरहेका बालबालिकाहरु आआफनो प्रदेशमा बनेको प्रतिवेदन बुझेर काठमाडौं आएकाे बताउनुभयो ।
उहाँले प्रत्येक प्रदेशबाट न्युनतम दुईदुई जना गरी सातै प्रदेश र उपत्यकाका बालबालिकाहरु मिलेर प्रतिवेदन तयारीको कामहरु भइरहेको बताउनुभएको छ।
अहिले सातवटै प्रदेशका बालबालिहरुले लिएर आएको प्रतिवेदनलाई मिलाएर नयाँं प्रतिवेदन तयार हुन्छ, उहाँले भन्नुभयाे ।
संस्थाका महासचिव प्रदीपकुमार लामिछानेका अनुसार यसअघि ती बालबालिकाहरुले समुदायस्तरमा पुगेर बालबालिकाहरुको अवस्था समस्याबारे बुझेर प्रदेशस्तरमा प्रतिवेदन बनाएका थिए ।
प्रदेशस्तरमा प्रतिवेदन बनाएका ती बालबालिकाहरुकै प्रतिनिधित्व गरी अहिले एउटा प्रदेशबाट घटीमा दुई जना बालबालिकाहरु प्रतिवेदन लिएर काठमाडौं आएका हुन् । प्रतिवेदन तयार भएपछि नेपाल सरकार मार्फत संयुक्त राष्ट्र संघमा बुझाइने छ ।
