काठमाडौं, २९ असार । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले २०४५ साल जेठमा भेट्न बोलाएको र त्यतिबेला नै आफूले वीरेन्द्रलाई संवैधानिक सुझाव दिएको बताउनु भएको छ । आज राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानवअधिकार एलाइन्स)को २४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।

‘राजा वीरेन्द्रले २०४५ साल जेठमा मलाई भेट्न बोलाएका थिए । मेरो त्यतिबेला वीरेन्द्रसँग बहस भएको थियो,’ ओलीले भन्नुभयो, ‘मैले उहाँलाई निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था हट्नु पर्यो र बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनु पर्यो र अर्को कुरा राजा निरंकुश हुनु भएन र संवैधानिक हुनुपर्यो भने ।’ आफूले त्यस्तो वीरेन्द्रको संवैधानिक राजा हुँ, निरंकुश होइन भनेको ओलीले उल्लेख गर्नुभयो ।

‘मैले त्यसो भन्दा वीरेन्द्रको तर्क म संवैधानिक राजा हुँ, निरंकुश होइन भन्ने थियो,’ त्यो बेलाको स्मरण गर्दै ओलीले भन्नुभयो, ‘राजाले मेरा सम्पूर्ण अधिकार र कर्तव्य संविधानमा निर्धारित छन् । संविधान बमोजिम म चल्छु भने । मैले त्यतिबेला राजालाई के जवाफ दिएको थिएँ भने यो संवैधानिक निरंकुशतन्त्र हो । संवैधानिक अधिनायकवाद हो । राजालाई संविधान भन्दा माथि राखिएदिएको छ । संविधान खोस्न पाउने, मिच्न पाउने अधिकार दिएको छ । त्यसैले यो संवैधानिक राजतन्त्र पनि भएन संवैधानिक प्रजातन्त्र पनि भएन भने ।’

ओलीले कार्यक्रममा सम्वोधन गर्दै पञ्चायत ढलेर कांग्रेसको सरकार बनेपछिको तीन वर्षमा ५९० बढी पटक जेल परेको पनि स्मरण गराउनुभयो । ‘तपाईँहरुलाई अनौठो लाग्दा ०४८ सालदेखि ०५१ सालसम्म पञ्चायत ढेलपछि म प्रतिपक्षको सांसद थिएँ । तीन वर्षका बीचमा कम्तीमा म ५० पटक जेल परेँ,’ ओलीले भन्नुभयो, ‘शान्तिपूर्ण जुलुसमा यसो सडकमा देखिनु परो भनेर गयो । च्याप्प समात्यो कोचकाच पार्यो लगि हाल्थ्यो । मनमोहन अधिकारी पिटिनुभयो । वामदेव गौतमलाई भद्रकाली छेउमा छेकेर सरकारले कुट्यो । के वामदेव गौतमले हिरोशिमा र नागासाकीमा जस्तो परमाणु बम झार्दै थिए, त्यहाँ ? डेमोक्रेसी नामका यस्ता पाखण्डी देखेका छौँ ।’ ओलीले ती तीन वर्षमा नेकपा एमालेका मात्रै ३० हजार बढी कार्यकर्तालाई मुद्धा लगाएको दाबी गर्नुभयो । ‘लोकतन्त्र भन्ने नामको पगरी बाँधिदिएर हुँदैन । व्यानरमा लोकतन्त्र लेखेर हुँदैन,’ ओलीले भन्नुुभयो, ‘लोकतन्त्र आचरणमा, व्यवहारमा, पद्धतिमा राज्यको शैलीमा, कार्य सम्पादन शैलीमा, राज्यको आचरणमा हुनुपर्छ । साइनवोर्डमा लोकतन्त्र भनेर हुँदैन । मानवअधिकारका लागि हामी सबैले प्रयास गर्नुपर्ने छ । अर्कोतिर सरकारलाई भन्नुपर्ने छ, बाटो देखाउनु पर्ने छ ।’

मानवअधिकार सम्वन्धि अभियान भनेको पूर्ण अभियान हो भन्दै ओलीले काम खोज्दै, रोजगारी खोज्दै गरेका र खान नपाएकाहरुलाई बोल्न पाएको छ हैन ? फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्न पाएको छ होइन ? अनि के रोजगारीका कुरा, खान नपाएको कुरा गरिरहेको त ? भन्ने कुरा मानवअधिकार नभएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘संविधान अनुसारको राज्य मात्रै भनेर हुँदैन संविधान अनुसारको राज्य त पञ्चायतमा पनि थियो,’ ओलीले भन्नुभयो, ‘प्रश्न संविधान छ कि छैन भन्ने होइन संविधान कस्तो छ भन्ने हो ।’