सुनिता डंगोलको माग बमोजिम सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्न मेयर फोरमको पनि माग

काठमाडौं, २४ भदौ । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारको मापदण्ड सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाले स्थानीयमा त्रास फलाएपछि स्थानीयहरूले फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै विभिन्न स्थानमा नारा जुलुस गर्न थालेपछि काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले पनि पुनरावलोकनकाे माग गरेको छ । यसअघि गत हप्ता नै काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा उपमेयर सुनिता डंगोलले उक्त माग गरेकी थिइन्। काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले पनि उपमेयर डंगोलको मागलाई उचित मानेर सर्वोच्चको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो ।

काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमको आइतबार बसेको बैठकले हाल प्रचलित मापदण्डमा २० मिटर थप गर्दा थुप्रै सर्वसाधारण मारमा पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम काठमाडौं महानगरले थपिएको २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संचरना बनाउन रोक लगाएपछि स्थानीयमा बहस सुरु भएको थियाे । सर्वोच्चको फैसलाप्रति काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

फोरमले विगतमा नेपाल सरकारले नै निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा जमिनको कित्ताकाट, खरिदबिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण भइरहेकोमा हाल अदालतलको फैसलाले आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट बिमुख हुनुपर्ने स्थिति आएको जनाएको छ ।