आर्थिक विकासका लागि ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ जरुरी

काठमाडौँ, १२ फागुन । सरोकारवालाहरूले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि डिजिटल गभर्नेन्स (विद्युतीय शासन) आवश्यक रहेको बताएका छन्।

आइतबार साँझ यहाँ आयोजित ‘टेकगभ नेपाल, २०२५’ कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले डिजिटल गभर्नेन्स आर्थिक विकास, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाहका साथै सामाजिक समावेशीकरणका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले मुलुकको विकासमा डिजिटल गभर्नेन्सको आवश्यकता औंल्याउँदै यसले आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने बताए। “डिजिटल गभर्नेन्स मात्रै भनेर हुँदैन, यसले आर्थिक विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ, यसमार्फत रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ, कृषि तथा पर्यटनलगायतका क्षेत्रको विकासमा नयाँपन दिन सक्नुपर्छ,” उनले भने। शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत क्षेत्रमा सबैको पहुँच स्थापित गर्दै सामाजिक समावेशीकरणमा पनि यसले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

डिजिटल गभर्नेन्सको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बृहत् नीति निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक तहबाटै बलियो प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनले बताए। “डिजिटल गभर्नेन्सको आवश्यक महसुस भएर मात्रै हुँदैन, राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता चाहिन्छ र यो नीति निर्माणदेखि बजेटमा समेत देखिनुपर्छ, यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका आवश्यक हुन्छ,” उनले भने।

ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश बिस्टले डिजिटल गभर्नेन्स राजनीतिक मुद्दा भएको बताए। डिजिटल गभर्नेन्स सुशासनका साथै आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरे।

“जब डाटा दौडन थाल्छ, सेवाग्राहीहरू कम दौडिए पनि पुग्छ, एउटै सेवा लिनका लागि पटक-पटक डाटा बुझाउनुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै कम समयमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ,” उनले भने। यसका लागि डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।

इस्टोनियालगायतका मुलुकहरूले डिजिटल रूपान्तरणमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा पुर्‍याएको योगदानको चर्चा गर्दै नेपालमा पनि त्यो सम्भव भएको उनले बताए।
सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुनका जानकार प्रवीन सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई ई-गभर्नेन्सबारे जानकारी आवश्यक रहेको बताए।

“वैदेशिक रोजगार विभागले विद्युतीय शासनमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न प्रकारका सेवा प्रवाह गरिरहेको छ, त्यसैले उनीहरूले यसबारे राम्रोसँग जानकारी राख्न आवश्यक छ,” उनले भने। ई–गभर्नेन्स बोर्डका इन्जिनियर केदार भण्डारीले डिजिटल गभर्नेन्सबारे चर्चा गर्दै बोर्डका उपलब्धिहरूबारे जानकारी गराए। हाल विद्युतीय सुशासनको मार्गचित्रका रूपमा ब्लुप्रिन्ट तयार भइसकेको र हाल यो छलफलका क्रममा रहेको उनले बताए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *