प्रतिनिधिसभामा आर्थिक सुधारका लागि तीन विधेयक पारित, लगानीमैत्री वातावरण बन्ने विश्वास

काठमाडौँ, ८ चैत । प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विकास र लगानी विस्तारमा टेवा पुर्‍याउने तीनवटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गरेको छ।

सरकारले यी विधेयकहरूले लगानीको वातावरण थप सृजना हुने, लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने र मुलुकको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन विधेयक), २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पारित गरेको हो। यी तीनवटै विधेयकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान मद्दत गर्ने सरकारको बुझाइ छ।

सरकारले ‘निजीकरण ऐन, २०५०’ लाई समयानुकूल बनाउन पहिलो संशोधन विधेयक ल्याएको हो। यसमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विषयलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ। यसअघि संघीय संसदको बैठक नबसेको समयमा सरकारले सो विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार घाटामा रहेका, रुग्ण अवस्थामा पुगेका वा अन्य समस्यामा परेका उद्योग प्रतिष्ठानलाई थप सबल बनाउने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेसँगै यो विधेयक राष्ट्रियसभामा जानेछ। राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा यो विधेयक टेबुल गर्ने कार्यसूची छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजीकरणलाई निर्विकल्प बनाउन नहुने बताउनुभयाे। उहाँले कमजोर क्षमतामा चलेका, रुग्ण र बन्द रहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न निजीकरणलाई एकमात्र विकल्पका रूपमा लिन नहुने बताउनुभयाे। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने प्रस्तुत विधेयकले देशको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्न, विकास एवं सुशासन तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका थिए।

त्यसैगरी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पनि प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको छ। सरकारले यो विधेयकले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउने विश्वास लिएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले यो विधेयकले नेपालको संविधानको मर्म र संघीयताको भावनाअनुरूप नै बजेट निर्माण गर्ने विषयलाई सूत्रबद्ध गरेको बताउनुभयाे । राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आयोजना छनोट गरी लगानीको स्रोत सुनिश्चित गर्न विधेयकले मार्गप्रशस्त गरेको उहाँको भनाइ थियो। प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट परिचालन गर्ने आधार विधेयकमा समेटिएको छ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पनि पारित गरेको छ। यो विधेयकले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारले विभिन्न ऐनलाई समयानुकूल र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यले यो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो। यस विधेयकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०१३, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लगायतका ऐनका केही प्रावधान संशोधन गरेको छ।

यसैगरी, मध्यस्थता ऐन, २०५५, कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई पनि यो विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको छ।

विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न विधेयक ल्याइएको बताउनुभएकाे छ। उहाँले राम्रो नियत र असल उद्देश्यले देशको आर्थिक समस्या समाधान गर्दै आर्थिक र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न तथा स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि विधेयक ल्याइएको र यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको बताउनुभयाे। विधेयकले उपभोक्ताको हकहित सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरेको र कालोबजारी ऐनलाई आवश्यक परिमार्जन गरी उपभोक्ता हितका लागि कानुन बनाइएको उहाँको भनाइ थियो।

विधेयकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, हदभन्दा बढी जग्गाको व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि उक्त जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सो धितोबापतको ऋण चुक्ता गर्ने दायित्वबाट उम्किन नसक्ने प्रावधान विधेयकमा छ।