राष्ट्रियसभाद्वारा महिनावारी विभेद अन्त्य सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित, कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं,८ चैत । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्य सम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो। साथै, संकल्प प्रस्तावमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न सम्बन्धित विषयगत समितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्य सम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा उठेका विषयहरुको जवाफ दिँदै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मर्यादित महिनावारीका लागि विभेद अन्त्य गर्न आवश्यक नीति निर्माण तथा भएका नीतिहरूमा समयसापेक्ष सुधार गरिएको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “महिनावारीका सम्बन्धमा विद्यमान हानिकारक सामाजिक प्रचलनलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्दै महिनावारीलाई मर्यादित बनाउनुपर्नेछ। महिनावारी वा सुत्केरी हुँदा धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अवस्थामा महिलामाथि गरिने हिंसा, विभेद, शोषण र भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ।”

मन्त्री सुडीले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा सामाजिक विकृतिको रूपमा रहेको छाउपडी प्रथाले महिलाको शारीरिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर पारेको बताउनुभयो।
उहाँले थप्नुभयो, “सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा सामाजिक विकृतिका रुपमा छाउपडी प्रथा रहेको छ। समाजमा विद्यमान महिनावारीसम्बन्धी हानिकारक सामाजिक प्रथा तथा परम्परालाई अन्त्य गर्न तीन तहका सरकारको समन्वय र साझेदारीमा सचेतनामूलक तथा मनोसामाजिक परामर्शका साझा अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छौं।”