राजस्व परामर्श समितिद्वारा अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पेस, बजेटका लागि महत्त्वपूर्ण सुझाव

काठमाडौँ, १ जेठ। राजस्व परामर्श समितिले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा समितिका संयोजक एवं राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।

प्रतिवेदनमा आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई कर आधार फराकिलो पार्न, डिजिटल कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकलाई करको दायरामा समेट्न, घरजग्गा कारोबारलाई व्यावसायिक बनाई कर लगाउन सुझाव दिइएको छ। यसैगरी, पुँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदाताको तथ्याङ्कलाई अन्तर-आबद्ध गर्न पनि समितिले आग्रह गरेको छ।

भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै व्यापार सहजीकरण सुनिश्चित गर्न, आन्तरिक उत्पादन संरक्षणका लागि भन्सार दर पुनरावलोकन गर्न र मूल्याङ्कनमा विश्वव्यापी मापदण्ड अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, भन्सार प्रक्रियालाई डिजिटल र सरल बनाउन सिफारिस गरिएको छ।

समितिले गैरकर राजस्वका स्रोत पहिचान, दर पुनरावलोकन गरी सङ्कलन प्रणालीलाई पारदर्शी र डिजिटल बनाउन, तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व अधिकारको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले समितिबाट प्राप्त सुझावहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।