बजेट कार्यान्वयन आजैदेखि, साउन नकुर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौं, १६ जेठ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन आजैदेखि सुरु गरिने बताउनुभएको छ ।

बिहीबार संसदमा प्रस्तुत बजेटबारे शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै साउन महिना कुर्नु नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

“बजेट कार्यान्वयनको प्रश्न चुनौतीपूर्ण छ, तर यो नागरिकको कान पवित्र गर्न मात्र ल्याइएको होइन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ । आजैदेखि मेरो ध्यान यसमा केन्द्रित हुनेछ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन थालिसकेको छ र पूर्वतयारी सकिएका आयोजनाहरु तत्काल अघि बढाइनेछन् ।

मन्त्री पौडेलले यसपटकको बजेटको आकार धेरै महत्वाकांक्षी नभएको र आम्दानी तथा खर्चका हिसाबले वस्तुनिष्ठ रहेको दाबी गर्नुभयो । बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउने, चालु खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढाउने नीति लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

राजस्वको लक्ष्य आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पूरा हुनेमा आशावादी रहेको बताउँदै उहाँले आन्तरिक ऋण प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहेर अनुमान गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

बजेटमार्फत आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि वैकल्पिक वित्तमार्फत स्रोत परिचालन, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधासँग जोड्ने, तथा डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार बिन्दुमा लाग्ने अग्रिम आयकर हटाउने जस्ता केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारका विषय अघि सारिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । साथै, प्रदेश र स्थानीय तहले यथार्थपरक बजेट ल्याउन सकून् भनेर परामर्श सेवामा सीमा निर्धारण गरिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले बजेटको कार्यान्वयन र त्यसबाट आउने नतिजा महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत, व्यवहारिक र संरचनात्मक सुधार गर्दै लगिने र यसका लागि योजना आयोगले सबै मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गर्ने जानकारी दिनुभयो । आगामी बजेट १६औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि केन्द्रित हुने अपेक्षा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन निर्माण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको बताउनुभयो ।