मन्त्रिपरिषद्का महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक

काठमाडौं, १६ असार । सरकारले सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुलीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न एक विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको छ ।

असार १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।

बैठकले सहकारीको कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्न सर्वोच्च अदालतका उपसचिव कृतिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेको छ । न्यायाधिकरणका सदस्यहरूमा वसन्तराज पुरी र गोविन्द शर्मा गैह्रे रहनुभएको छ । न्यायाधिकरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने तीन अधिकृतस्तरका अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू पनि गरेको छ । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षमा पूर्वसचिव रघुराम विष्टलाई नियुक्त गरिएको छ भने सदस्यहरूमा पूर्वसहसचिवहरू रोहितकुमार विसुवाल र थानेश्वर गौतम नियुक्त हुनुभएको छ ।

यसैगरी, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा रामशरण पुडासैनीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले राष्ट्रिय पर्यटन नीति, २०८२ लाई स्वीकृत गर्दै पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको खाका तयार पारेको छ । साथै, नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई सम्मान र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष असोज १५ गतेलाई राष्ट्रिय चलचित्र दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।