भक्तपुर, २५ असाेज । होस्टल व्यवसायीहरूले सरकारकाे कानुनी अस्पष्टताका कारण व्यवसायीहरूले दर्ता गरेर संस्था चलाउन समस्या परेकाे बताएका छन् ।

होस्टल व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष किरण शर्माले भक्तपुर स्थित संघकाे कार्यालय उद्धाटन गर्दै यस्ताे बताएका हुन् ।
काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न सहरमा होस्टल व्यवसायीहरूकाे दर्ताका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्न उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

अध्ययन र भविष्यको खोजीमा आउने विद्यार्थीलाई आवास र खानाको सुविधा प्रदान गर्दै आएका होस्टेल व्यवसायीले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नगर्दा संस्था दर्ता गर्न अप्ठेरो भएको दुखेसो पोखेका हुन्।

होस्टल व्यवसायी संघ नेपाल जिल्ला कार्यसमिति भक्तपुरले आइतबार भक्तपुरमा गरेकाे दशैं विषेश शुभकामना कार्यक्रममा अध्यक्ष शर्माले विभिन्न निकायबाट फरक–फरक मापदण्ड लागू हुँदा व्यवसायी अन्योलमा परेको बताए।

उनका अनुसार होस्टेल व्यवसायलाई आवास, शैक्षिक सेवा वा व्यावसायिक फर्ममध्ये कुन रूपमा वर्गीकरण गर्ने भन्नेमा स्पष्टता छैन। यही कारण दर्ता, कर तथा अनुगमनमा समस्या छ।

राजधानीमा अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीलाई खान बस्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न स्थानमा होस्टेल सञ्चालन भइरहेका छन्। तर, व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा घरभाडा, कर, फोहोर व्यवस्थापन शुल्क तथा प्रशासनिक प्रक्रियाले आर्थिक भार बढाएको उनले बताए।

उनका अनुसार होस्टेल दर्ताका लागि वडा कार्यालय, महानगरपालिका, घरेलु तथा साना उद्योग र आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायत निकायमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा निकायले अर्को निकायको प्रक्रिया पूरा गरेर आउन आग्रह गर्दा व्यवसायीले झन्झट बेहोर्नुपरेको उनले बताए।

उनले भने,‘वडामा जाँदा महानगरबाट लेखाएर ल्याउन भनिन्छ। महानगरमा जाँदा होस्टेलको अनुगमन नभएको भन्दै प्रक्रिया रोक्न भनिन्छ। जिल्ला प्रशासनले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुँदा व्यवसायी अलपत्र पर्ने अवस्था छ’,उनले भने।

उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महानगरपालिकाले उपत्यकाका १८३ वटा होस्टेलको अनुगमन गरिसकेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको २१ बुँदे मापदण्ड र महानगरको मापदण्डमा रहेका केही विषयमा संशोधन तथा सहजीकरणको लागि संघले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेको उनले जनाए।

संघले होस्टेल व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन आफ्नै आचारसंहिता लागू गरेको र सदस्य व्यवसायीलाई स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएर मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै आएको पनि उनले बताए।

होस्टेल व्यवसायीले कर प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। कलेजका होस्टेल र निजी रूपमा सञ्चालित होस्टेललाई फरक व्यवहार गर्दा व्यवसायी मारमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।

संघका भक्तपुर सल्लाहकार रमेश सिटौलाका अनुसार पहिले भक्तपुरमा हाेस्टल चलाउँदाकाे अनुभव सुनाउँदै उहाँले विद्यार्थीकाे दाइत्व बाेकेर सञ्चालन गरिएकाे हाेस्टलकाे सम्पूर्ण अभिभारा बाेक्न तयार भएपछि मात्र व्यवसायी बन्न सकिने बताए ।

उनले निजी होस्टेलमा विद्यार्थीलाई खाना, आवास, इन्टरनेट, लन्ड्री, सुरक्षा तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने तर घरभाडा र करको भार बढ्दै जाँदा न्यूनतम शुल्कमा सेवा दिन कठिनाइ भइरहेकाे बताए । कहिलेकाँही जिम्मेवारीमा बस्दाबस्दै विभिन्न किसिमका झमेलामा पर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायी चनाखाे बन्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले होस्टेल व्यवसायलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने विषयमा स्पष्टता दिन र सम्भव भएसम्म शैक्षिक सेवासरह सहुलियत प्रदान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

होस्टेलमा दैनिक खाना, खाजा, लन्ड्री, इन्टरनेट, पानी र सुरक्षालगायत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै हुने उनीहरूको दाबी छ। तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा करिब ५० हजार विद्यार्थी होस्टेलमा बस्दै आएका छन्। उपत्यकामा सञ्चालित होस्टेलमध्ये ठूलो हिस्सा अझै संघमा आबद्ध नभएको तथा कतिपय होस्टेल आवश्यक निकायमा दर्ता नभएको संघले जनाएको छ।

करिब ४० प्रतिशत होस्टेल मात्रै संघमा आबद्ध रहेको र सोही प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै दर्ता भएको बताइएको छ। होस्टेल व्यवसायलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, एकद्वार दर्ता प्रणाली, एकरूप कर नीति र नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए।