काठमाडौँ, २९ असार । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA) मा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई आफ्नो अडानबाट पछि हटाउन सफल भएका छन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको अधिकार प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा सार्ने विवादास्पद निर्णय सहमति नहुञ्जेल कार्यान्वयन नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि मन्त्री खड्का आफ्नो अडानबाट फिर्ता भएका हुन्।

मन्त्री खड्काले प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली २०७५ को बाह्रौं संशोधनमार्फत १० औं तहदेखि माथिका कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, काज खटाउनेलगायतका अधिकार कार्यकारी निर्देशकबाट खोसेर सञ्चालक समितिमा ल्याउने निर्णय गरेका थिए।

यो निर्णयको विरोधमा प्राधिकरणका कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन, कर्मचारी युनियन र कर्मचारी कल्याण परिषद्ले गत शुक्रबार उक्त निर्णय फिर्ता नलिए प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नदिने चेतावनी दिएका थिए।

आइतबार अपरान्ह प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने तय भएको थियो। तर, बैठकअघि नै चारवटै युनियनका पदाधिकारीसहित कर्मचारीहरूले बैठकस्थलमा धर्ना दिए।

कर्मचारीको धर्नासँगै मन्त्री खड्का युनियनहरूसँग वार्तामा बसेका थिए। राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले जनाएअनुसार, उक्त वार्तामा लिखित सहमति भएको हो। सहमतिअनुसार, कार्यकारी निर्देशकका अधिकार सञ्चालक समितिमा लैजाने निर्णयमा सहमति नभएसम्म कार्यान्वयन गरिने छैन।