काठमाडौँ, २५ साउन। हाम्रो विद्यमान राजनीतिक प्रणालीणीको कार्यान्वयनमा कतिपय कमिकमजोरीहरु होलान् । त्यो कमजोरी प्रणालीको होइन, प्रक्रियामा होला । प्रक्रियालाई ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने प्रश्नमा हो । त्यस्तो अवस्थामा हामी न संविधानलाई दोष दिन सक्छौँ, न प्रणालीलाई दोष दिन सक्छौँ । त्यो प्रणालीअन्तर्गतका ऐजेरु हुन् । एउटा रुखमा अर्कै जात पलाउँछ, त्यसलाई ऐजेरु भनिन्छ । एक ठाउँमा निर्वाचन भयो, निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनमा बुथ कब्जा भएको, जनताले भोट हाल्न नपाएको देखेनन् । आफ्नै अगाडि भएको कुरालाई केही पनि भएको छैन भनेर सिफारिस गरे । निर्वाचनपछि सरकार बन्यो । निर्वाचित मान्छेले निर्वाचन गराउने र धाँधली भएको नदेख्ने मान्छेलाई न्यायाधीश नियुक्त गरे । यो प्रणालीको कुरा होइन ।

 

म प्रणालीलाई दोष दिइरहनुपर्छ भन्ने ठान्दिन । यो व्यक्तिगत मनोवृत्ति हो । प्रणालीले त्यसो भन्दैन । प्रक्रियाले पनि त्यसो भन्दैन । तर प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिरहँदा त्यसलाई पालना नगरेर उल्टो बाटो हिँडेको कुरा हो । यो त्यसलाई अस्वीकार गरेको कुरा हो । यो लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गरेको कुरा हो । मेरो पहिलो निर्वाचन २०४८ सालमा हाम्रा साथीहरुले रु ४३ हजार चन्दा उठाएका थिए । रु २१ हजार निर्वाचनमा खर्च भयो । बसको छतमा चढेर हिँड्दा साथीहरु खसे । दुई जनाको उपचार गर्दा रु १२ हजार खर्च भयो । चुनावपछि पार्टीको कोषमा रु १० हजार बचत रह्यो । त्यसो भएर यो कालोधनलाई ठीकठाक पार्ने समय निर्वाचनजस्तो कुरा पनि होइन । मेरो अनुभव छ, त्यस चुनावमा हाम्रो पार्टीको महासचिव माधवकुुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो । चुनावमा जाँदा उहाँले मलाई बाटो खर्च भनेर दुई सय रुपैयाँ दिनुभएको थियो । एक सय असी रुपैयाँ बस भाडा थियो । रातिको बस थियो । बीचमा खाना खानका लागि रु २० दिनुभएको थियो । एउटा साथी भेटियो, सँगै खाना खायौँ, तपाईँले तिर्नुपर्दैन, म तिर्छु भनेर मेरो खानाको पनि उनैले तिरे, रु २० बच्यो । चुनाव सिद्धिएको एक दुई दिनपछि पाँच÷सात जना साथीसँग भेट भएको थियो । ती साथीहरूले भने–तपाईँले एक कप चिया पनि नखुवाई चुनाव सिध्याउने, चुनावमा विजयी भएर जाने, यो त ज्यादती नै हो । मैले भनँे, मलाई पार्टीले दिएको २० रुपैयाँ मेरो खल्तीमा सुरक्षित छ ।

 

त्यसकारण पाँच सात जनालाई चिया खान पुग्छ, त्यसबेला एक रूपैयाँ कप चिया पाइन्थ्यो । पाँच सात जनालाई चिया खान पुग्छ भनेर खाएका थियौँ । विगत दुईवटा आमनिर्वाचनमा सर्वाधिक भोट ल्याएर नेपालमा जितेको सांसद म हुँ । कुनै प्रकारको ‘अनफेयर’ चिज नगरी, कतै बुथ कब्जा नगरी, कतै कसैलाई धम्की नदिई, कुनै अनुचित क्रियाकलाप नगरी, एकदम स्वच्छताका साथ जनताले भोट दिएर जितेको हुँ । न बल प्रयोग, न धन प्रयोग । म २०५१÷५२ सालमा गृहमन्त्री थिए । म भएको सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको थियोे । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल त्यसबेला गृहसचिव हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला मैले प्रहरीलाई दिएको, कर्मचारीलाई दिएको निर्देशन र मेरो गृहमन्त्रीको हैसियतका क्रियाकलापको सम्बन्धमा जहिले पनि उहाँ बोल्न खुला हुनुहुन्छ । मैले कसरी गृह मन्त्रालय चलाएको थिएँ, निष्पक्ष रुपमा चलाएको थिएँ कि थिइनँ भन्ने कुरा । म भन्छु, सरकार भन्ने कुराको परिभाषा बदल्नुपर्दछ । सरकार शासक होइन, व्यवस्थापक हो र सेवक हो ।

 

देशमा सुशासन र विकास दिने काम सरकारको हो । त्यसको बन्दोबस्त गर्ने काम सरकारको हो । एउटा जिम्मेवार सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । उत्तरदायी मात्रै होइन, जिम्मेवार हुन्छ । यो कानुनसँग सम्बन्धित हो, प्रणाली व्यवस्थासँग सम्बन्धित हो । त्योभन्दा माथि सत्य र निष्ठासँग सम्बन्धित कुरा जनता र देशप्रति जिम्मेवार हुन्छ । कर्तव्यबाट निर्देशित सरकार त्यस्तो हुनुपर्दछ । जिम्मेवार भनेको ‘अकाउन्टेबल’ मात्रै होइन, त्यो भन्दामाथि । आमाले बच्चाको स्यारसुसार गर्नु, बच्चालाई स्तनपान गराउनु कुन उत्तरदायित्वको कुरा हो ? कसलाई उत्तर दिनुपर्छ ? कसले प्रश्न गर्छ ? त्यसको कसले हिसाबकिताब खोज्छ ? ‘अकाउन्टेबिलिटी’ कसले खोज्ने ? आमा हुनुको हिसाबले स्नेहबाट उत्पन्न हुने, कर्तव्यबाट उत्पन्न हुने त्यो कर्तव्य होे । त्यस्तै, सरकारमा जो छ, उनीहरुमा कर्तव्यबाट जिम्मेवारीबोध हुनुपर्दछ र उनीहरुले देशप्रति र जनताप्रति जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । रिस उठेका मान्छेलाई गाली गर्न तथ्यका आधारमा स्वतन्त्रता छ, गरुन् । जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले छापेको नोटमा लेखिएको हुन्छ, कसैले भुक्तानी माग्न आएमा रु यति तत्काल भुक्तानी दिइनेछ । त्यसरी नै मैले भनेका कुराहरूमा पनि तत्काल भुक्तानी दिनेछु, यदि मिलेन भने । अब गालीगलौज गर्न त शब्दकोश पल्टाइपल्टाइ खोजेर जति गरे हुन्छ । मानव समाज जब समाजमा रूपान्तरित हुन थाल्यो, समाजमा रूपान्तरित हुन थालेपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? समाजका रूपमा समाज त चल्नुप¥यो । समाज व्यवस्थापनको प्रश्न आयो । समाज व्यवस्थापनको प्रश्न आएपछि मानव जातिले राजनीति भन्ने कुरालाई पहिले कमजोर, अलिकति अमूर्त रूपमा, सानो मात्रामा वा आफ्नै झुण्डभित्र लिन थालियो । समाजले आकार लिँदै गएपछि त्यहाँका थितिविधिहरूमार्फत राजनीति सुरु भयो र विस्तारै राजनीतिक प्रणाली विकास हँुदै गयो । कहिले हामी देख्छौँ दास मालिकहरू, दास व्यवस्था र आम रूपमा दास हुने व्यवस्था । त्यो किन गर्नुप¥यो भन्दा समाजलाई व्यवस्थित गर्न ।

 

त्यसबेला जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्ने उपयुक्त समतामूलक लोकतान्त्रिक विधि विकसित भइसकेको थिएन । विधि विकसित गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा त्यो प्रणाली आयो । त्यसपछि सामन्ती प्रणाली जमिनदार हुने, जमिनदारी प्रथा । कतैकतैको भाषामा त्यसलाई जागिर भन्थे । जागिरबापत जमिन दिने चलन थियो । राणा शासनसम्म पनि जागिरमा प्रसन्नताका साथ प्रशन्न हुने गरी काम ग¥यो भनेदेखि बिर्ता दिने, बक्सिस दिने, पैसाभन्दा जमिन दिने, उसको तलबबाहेक अरु चिजमा प्रसन्न हुँदा ल यो गरी खा भनेर जिमदारी दिने चलन थियो । खासगरी पहाडतिर त्यत्रो ठूल्ठूलो जिमदारी भएन किनभने पहाडमा त्यसरी जिमदारी दिने खालको जमिन थिएन । तराईतिर बढ्दा जिमदारी भयो । जिमदार दुई प्रकारका भए । एउटा सरकारबाट प्राप्त गरेको बक्सिसबाट प्राप्त बिर्ता वा जिमदारी र अर्को, जसलाई जिम्मा दिएको छ, जिमदार भनेर, ती जिम्मावालहरुले आफ्नै नाममा जमिन हजाराँै बिघा लेखाए र जमिनदार भए । पछिल्लो समय थोरै थोरै जमिन, अलिकति सानो मात्रका जमिनहरू मालपोतमा गएर अलिअलि पैसा खुवाएर लेखाएका हुन् । अब अहिले बसोबास गर्न पाउनुप¥यो, हामी पनि नागरिक नै हौ भनेर बलजफ्ती बसेका तिनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भए । केही जमिन, केही मान्छेले किनेको । अब पछिल्लो समयमा किन्नेभन्दा अर्को बाँकी उपाय भएन । यो बीचमा एकपल्ट क्रान्तिका नाममा रातो टालो गाड्ने, कब्जा गर्ने र आफ्नो भयो भन्ने चलन पनि चलेको थियो । अझै पनि रातो टालो अरुको खेतमा, विद्यालयको खेतमा, क्याम्पसको खेतमा कुनै धार्मिक संस्थाको खेतमा एउटा छेस्कोमा रातो टालो गाडेर अधिकार जमाउने त्यो छँदै थियो । रातो टालो गाडेपछि त्यसबाट भूतप्रेतभन्दा बढी मान्छे कायल हुन्थे ।

 

समाजलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा चल्दै आएका, विकसित हुँदै आएका कुराहरू हुन् । यसको सारतत्व भनेको राजनीति हो । जसभित्र केन्द्रमा राज्य उत्पन्न भयो । राजनीतिले जसले सक्छ त्यसले राज्य चलाउने कुरा भयो । अन्तरराष्ट्रिय रुपमा दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि अथवा लिग अफ नेसन्स र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बन्नुभन्दा अगाडि त जसको लाठी, त्यसको भैँसी भन्ने दुनियाँमा चलेकै हो । अहिले फेरि त्यही युग फर्किन खोजेको छ । दोस्रो विश्व युद्धभन्दा अगाडिको इन्टरनेशनल अर्डर, ग्लोबल अर्डर भन्ने कुराहरू केही नहुने, त्यो देश मलाई चाहियो, त्यहाँका मानिसहरू त्यहाँ लगेर ‘सिफ्ट’ गरिदिन्छु, ती ठाउँ खाली गरिदिनु, फलानो देश खाली गरिदिनु भन्ने । यो खालको प्रवृत्ति फेरि फर्किन खोजेको छ । विश्व युद्धको समाप्तिपछि लिग अफ नेसन्स र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जन्मियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रले एउटा मुख्य रूपमा भन्ने हो भने विश्व कानुन बनायो । लोकप्रियता, गर्नसक्ने क्षमता, जनताको विश्वासको आधारमा, आवधिक हिसाबले निर्वाचन गरेर त्यसबाट आउने खालको परिपाटी स्थापना गर्नुपर्छ । यसको सुरुआत करिब सन् १२१५ मा म्याग्नाकार्टाबाट भयो । यो परिमार्जित हुँदै आएको छ र हामीसँग थुप्रै असन्तुष्टिका कुराहरु छन् । केही पनि नभएका ठाउँबाट, एउटा सामन्ती राज्यबाट यहाँ आएका छौँ । राणाशासनमा केही पनि कानुन नभएको अवस्था थियो । संविधान र कानून थिएन । २००४ सालबाट नेपालमा संविधानको सुरुआत भयो । नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू सुरुआत भए र सामाजिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा राजनीति र राजनीतिक पार्टी मानव जातिले आविष्कार गरेको हो ।

 

समाजलाई व्यवस्थापन गर्न राजनीति आए पनि विभिन्न कालखण्डमा यसभित्र कमीकमजोरीहरू नभएका होइनन् । पञ्चायतकालमा त प्रजातन्त्रका कमजोरी नै कमजोरी भनेर हामीले पढ्नु पर्दथ्यो । पञ्चायतका राम्रा पक्ष, निर्दलीयताको के छ आदि इत्यादि भन्ने कुरा पढाइन्थ्यो र प्रजातन्त्रका के के खराबी छन् भनेर पढाइन्थ्यो । जनमत सङ्ग्रह गराउँदा पनि राजा वीरेन्द्रको घोषणामा सुधारिएको पञ्चायत की बहुदलीय व्यवस्था भनियो । बहुदलीय प्रजातन्त्र भनिएन । सुधारिएको पञ्चायत की बहुदलीय व्यवस्था ? त्यसमा जनमत सङ्ग्रह भएको थियो । त्यो कालखण्डबाट हामी आयौँ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पनि राजाले सक्रिय शासन चलाए । आयोग बनाएर शेरबहादुर देउवामाथि मुद्दा चलाइयो । यो सबै २००७ सालमा राजा फर्काएर भएको हो । विपी गइसकेका थिए, उतै बस्न दिएको भए भइहाल्थ्यो नि । राजा फर्काउँदैनौँ अरु कुरामा सम्झौता गर्छौं भनेका भए पनि हुन्थ्यो होला । त्यो त्यस बेलाको कुरा हो, अग्रजहरूको कुरा हो । अग्रजहरूले के के गरे त्यसमा पनि नजाउँ । तर त्रुटि चाहिँ भयो, जसले गर्दा भोगेको भोगै गर्नुप¥यो २०६५ सालसम्म । विसं २०६३ चैत ११ गतेसम्म हामी त निरङ्कुश राजतन्त्रका ‘बुट’ मुनि थियौँ त फेरि । दलको कुनै अर्थ नहुने, अस्तित्व नहुने त्यो ठाउँमा पुगेकै थियौँ त । त्यसकारण फेरि फर्किन खोजेको–२००७ सालसम्म दुईवटा शासन थियो, त्यसपछि एउटा निर्मम राणाशासन सिद्धियो भने अर्को षडयन्त्रकारी शासनको फेरि निरन्तरता रह्यो । त्यो षडयन्त्रकारी शासनको अन्त्य २०६५ साल जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले ग¥यो । यो प्रणालीहरूको यसरी विकास हुँदै आएको छ । विसं २०६५ को पुनःस्थापित संसद्लाई धन्यवाद दिनुपर्छ । उसले निर्णय गरेर राजाका अधिकारहरू प्रधानमन्त्रीमा सा¥यो ।

 

नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न सुरु ग¥यो, सामन्तवादलाई थान्कोमा राख्न सुरु ग¥यो र पहिल्यै पनि थान्कोमा बसभन्दा नमानेको हुनाले अधिकारविहीन बनाएर राख्यो र संविधानसभाले बिदाइ ग¥यो । हाम्रो अत्यन्त तीतो अनुभव छ, एउटा संविधानसभा असफल भएपछि फेरि अर्को संविधानसभाबाट हामीले संविधान बनायौँ । अब अर्को गणतन्त्रात्मक परिपाटी सुरु भयो । कुनै पनि प्रणाली सुरुमै पूर्ण हुँदैन । जबसम्म संविधान र कानुनको दायरामा बस्छ, त्यसप्रति पूर्ण रूपमा सहिष्णु हुनुपर्दछ । सरकार शासक होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ । तर सरकार भनेको संविधान कार्यान्वयन र प्रणालीको रक्षा गर्ने, संविधानले भनेको प्रणालीको रक्षा गर्ने संयन्त्र पनि हो । सुशासनको, शान्ति सुव्यवस्थाको र त्यसको प्रत्याभूति गर्ने र त्यसको सुनिश्चित सरकारले गर्नुपर्छ । सरकार त्यसको प्रत्याभूतकर्ता पनि हो । त्यसकारण सरकारको नियन्त्रणकारी प्रवृत्ति हुँदै हुँदैन भनेपछि त ‘एनार्किज्म’ मज्जाले मौलाउने भयो । कोही पनि ‘एनार्किस्ट’ भएन भने सरकारले कसैमाथि किन कानुनको कुरा गर्छ र ? कसैलाई त कानुनको कुरा गर्नुपरेको छैन । अब कोही ‘एनार्किस्ट’ भयो भने जहाँ पनि थिति हुन्छ । हामी यहाँ बसेका छौँ, यहाँ पनि थिति र रुल छ । त्यसबाट कोही एकदम ‘एनार्किस्ट’ भएर निस्कियो भने बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ । निर्वाचनकै कुरा गर्दा ‘एनार्किस्ट’ ले बुथ कब्जा गर्दैन, यसको अर्थ म यो भन्दिनँ कि पुराना पार्टीहरुमा त्यस्ता कमजोरी छैनन् । पुराना पार्टीहरुमा पनि त्यस्ता कमजोरी छन् । ती कमजोरीहरुलाई पुराना पार्टीहरुले पनि हटाउनुपर्दछ र नयाँ शक्तिहरुलाई संविधान र कानुनभित्र बसेर प्रशस्त आफ्ना भनाइहरु राख्न, अभिव्यक्ति दिन, अधिकारको प्रयोग गर्न सबै स्वतन्त्र छ भनेर हामीले बताउनुपर्छ । त्यसकारण राजनीति र राजनीतिक पार्टीले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणाली र यसको कार्यान्वयन सुरु गरे । त्यसको एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो–निर्वाचन । लोकतन्त्र निर्वाचनबाट आउँछ । पुराना राजनीतिक पार्टीहरुले नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्छ भनेको सरकारको टुप्पोमा बसेर नेतृत्वदायी भूमिका हुँदैन । अभ्यास, आचरण, बानीलगायत सबै कुरामा नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्दछ । प्रजातन्त्र उत्तम प्रणाली हो तर, त्यसलाई गलत ढङ्गले सञ्चालन गरियो भने त्यो राम्रो प्रणाली रहन सक्दैन, भताभुङ्ग हुनसक्छ । फेरि जाने कहाँभन्दा एकपुस्ताले दुःख पाउँछ, फेरि फर्किएर आउने त्यही हो ।

 

लोकतन्त्रमै आउनुपर्छ, अरु कुनै विकल्प छैन । आजको र अबको बाँकी भविष्यको मानव जातिले दमनकारी, अधिकानयकवादी, तानाशाही शासन स्वीकार गर्दैनन् । हामीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भनेर पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको गन्तव्यमा राख्यौँ, साह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा राख्यौँ । अहिले पनि त्यस बाटोमा गइराखेका छौँ । मैले भन्ने गरेको छु, प्रतिव्यक्ति आयको सरदरमा जोडेर गरिबलाई नक्कली ढगले धनी बनाइदिने काम गरेर केही फाइदा छैन । उसको चुलोमा आगो बल्दैन । त्यसकारण कोही पनि पछाडि छोडिनुहुँदैन । खाने, लगाउने, शिक्षा प्राप्त गर्ने, बस्ने र स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्ने यी आधारभूत अधिकारहरु हरेक व्यक्तिले प्राप्त गर्नुपर्छ । मैले भन्ने गरेको छु, जैविक र मानवीय न्यायोचित आवश्यकताहरुको सहज परिपूर्ति हुनुपर्छ, कमसेकम गरिबी निवारण भनेको त्यो हो । हरेक व्यक्तिको वा प्रतिव्यक्ति आयको सरदरले हुँदैन । अर्बपतिले दामासाहीले गरिबलाई धन बाँड्दा पैसा बाँड्नु परेन, हिसाब बाँड्दा धेरै जीवनमाथि उठेको देखिन्छ, त्यो नक्कली कुरा हो ।

 

त्यसकारण हामीले नक्कली काम गर्न खोजेको होइन । परिपूर्ण लोकतन्त्रका लागि हामीले काम गर्ने हो । हामीलाई खाली पार्टी खोल्न, चुनाव लड्न, भोट हाल्न र बोल्न भए पुग्यो होइन । विभिन्न ढङ्गले टन्न खायो अनि चाहिने नचाहिने बोल्यो मात्रै होइन । समाजको उत्थान हाम्रो उद्देश्य हो । समुत्थान हुनुप¥यो । त्यसलाई स्वच्छ निर्वाचनबाट स्वच्छ सरकार बनाउने काम गर्नुपर्छ । यो निर्वाचनको सन्दर्भमा केही केहीले ‘नो भोट’ भनेको सुनिन्छि । यो ‘नो भोट’ किन चाहियो ? भोट हाल्न मन नलागे नहाले भएन ? यसै ‘नो भोट’ हुन्छ । निर्वाचनको बुथमा नै जानुपर्छ र ‘नो भोट’ भन्न ? भोट हाल्न नगएर घरमै बसेपछि त ‘नो भोट’ भयो नि । अनि ‘नो भोट’ भनेर त्यहाँसम्म जाने भोट दिन्न भन्न ? कसैलाई पनि भोट दिन्न भनेर जानुपर्ने ? यो समाज भड्काउने कुरा मात्रै हो । अब हामीले आफैँले सजगताका साथ समतामूलक, न्यायोचित समाज निर्माण गर्नुपर्छ ।

 

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मात्रै होइन, वितरणमा न्यायोचित त्यो कुरा हरेक ठाउँमा हुनपर्छ । वितरणमा न्यायोचितता भनेको अधिकारको वितरणमा, अवसरको वितरणमा, सबैमा न्यायोचित वितरण वा समान वितरणको परिपाटी अगाडि बढाउनु पर्दछ । हतार र भावनामा अनेक खालका निर्णयहरू अरूले केके ग¥यो, के के अनुभवहरु गरे, त्यो गर्दै जानु र हामी ‘गिनिपिक’ हुनु, हाम्रो समाजलाई ‘गिनिपिक’ बनाउनु र अरूले भनेका अनुभवहरु गर्दै जानु बाञ्छनीय हुँदैन । कानुनमा के कस्ता सुधार गर्नुपर्छ, निर्वाचन आयोगले केही सुझाव दिएको छ, केही अलि कति बहकिएका सुझाव होलान्, केही धेरै राम्रा सुझाव होलान् । ती सबैलाई यथोचित बनाउनुपर्छ र अगाडि बढाउनुपर्छ । यहाँ ‘इगो’को प्रश्न छैन । ‘इगो’ को कुरा हुँदैन, देशको कुरा हुन्छ । यो कसैको ‘इगो’ होइन, देशको । जित्नु कसैको अहम्ले होइन, देशको आवश्यकताले जित्ने हो । जित्नु जनताले पर्छ, ‘डेमोक्रेसी’ले पर्छ । ‘डेमोक्रेसी’ले जित्नका लागि हाम्रा यस्ता कुराहरुलाई हामीले बढी सशक्त बनाएर लिएर जानुपर्छ । (प्रस्तुत विचार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १८ साउन, २०८२ मा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको ‘लोकतन्त्र र जनअभिमत : नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तक लोकापर्णमा व्यक्त गर्नुभएको विचारका आधारमा स्वकीय सचिवालयबाट तयार गरिएको हो (रासस) )