ट्रम्पको भारतमा ५० प्रतिशत शुल्क लागू: कुन क्षेत्रमा पर्नेछ असर, केमा पाइनेछ छुट?

काठमाडौँ, १३ भदौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय वस्तुहरूमा लगाएको ५० प्रतिशतको शुल्क बुधबारदेखि लागू भएको छ। यो कदमले अर्बौं डलरको व्यापारमा असर पर्ने र भारतमा हजारौं रोजगारी जोखिममा पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसले वाशिंगटन र नयाँ दिल्लीबीचको सम्बन्धमा पनि तनाव उत्पन्न गर्ने निश्चित छ।

अमेरिकाले जुलाई ३० मा भारतमा २५ प्रतिशत शुल्क लगाएको थियो र त्यसको एक हप्तापछि रुसी तेल खरिदलाई कारण देखाउँदै थप २५ प्रतिशत शुल्क लगाएको थियो। अब लागू भएको नयाँ ५० प्रतिशतको दर अमेरिकाको सबैभन्दा उच्च शुल्कहरूमध्ये एक हो र यसले रत्न र गहना, कपडा, जुत्ता, फर्निचरदेखि औद्योगिक रसायनहरू सम्मका विभिन्न भारतीय उत्पादनहरूलाई असर गर्नेछ। अल जजीरा र रोयटर्स लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले यो घटनालाई प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन्।

प्रभावित हुने मुख्य क्षेत्रहरू:
नयाँ दिल्लीस्थित थिंक ट्यांक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (GTRI) ले फाइनान्सियल टाइम्स लाई दिएको जानकारी अनुसार, यस शुल्कका कारण २०२६ सम्ममा अमेरिकामा भारतीय निर्यात ८६.५ अर्ब डलरबाट लगभग ५० अर्ब डलरमा झर्ने सम्भावना छ। GTRI ले विशेषगरी कपडा, रत्न, गहना, झिंगा र गलैंचा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर पर्ने बताएको छ। यी क्षेत्रहरूबाट हुने निर्यातमा ७० प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्ने र यसले लाखौं रोजगारी जोखिममा पर्ने चेतावनी दिइएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, यी क्षेत्रहरू अत्यधिक श्रम-गहन छन् र साना कम्पनीहरू यस शुल्कको मार सहन सक्ने अवस्थामा छैनन्। यसको परिणामस्वरुप, भारतले भियतनाम, बंगलादेश, पाकिस्तान र अन्य पूर्वी एसियाली अर्थतन्त्रहरूसँग व्यापार गुमाउन सक्ने आकलन गरिएको छ।

छुट प्राप्त उद्योगहरू:
खुसीको कुरा, भारतीय औषधि उद्योगलाई तत्काल शुल्क वृद्धिबाट छुट दिइएको छ। यसको मुख्य कारण अमेरिकामा सस्तो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन जेनेरिक औषधिहरूको महत्त्व हो। अमेरिकाको जेनेरिक औषधिको आयातको लगभग आधा भारतबाट आउँछ। सन् २०२४ मा भारतीय औषधि निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिकामा लगभग ८.७ अर्ब डलर थियो।

यसबाहेक, सेमीकन्डक्टर र उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्समा पनि छुट्टै, क्षेत्र-विशेष अमेरिकी शुल्क लागू हुनेछ। एल्युमिनियम र स्टील उत्पादनहरू, साथै यात्रुवाहक सवारी साधनहरूमा पनि ५० प्रतिशतको दरभन्दा अलग शुल्क लाग्नेछ।

भारत सरकारको रणनीति:
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुल्क वृद्धिको सामना गर्न किसानहरूको रक्षा गर्ने, कर कटौती गर्ने र आत्मनिर्भरताका लागि जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नयाँ दिल्लीको लाल किल्लामा स्वतन्त्रता दिवसको भाषणमा मोदीले भारतलाई “गर्वले आत्मनिर्भर” बनाउनुपर्ने बताएका थिए।

फोर स्कूल अफ म्यानेजमेन्टका भूराजनीति प्रोफेसर फैसल अहमदले अल जजीरा लाई बताए अनुसार, भारतको घरेलु उत्पादन क्षमता बढाउने नीति नयाँ नभए पनि ट्रम्पको शुल्कले यस प्रक्रियालाई तीव्रता दिनेछ। भारत सरकारले यस वर्षको सुरुमा १२ अर्ब डलरको आयकर छुट घोषणा गरेको थियो र व्यवसायहरूका लागि “ठूलो कर छुट” को अपेक्षा गरिएको छ। साथै, वस्तु तथा सेवा कर घटाउने र सरल बनाउने योजना पनि रहेको बताइएको छ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, यस शुल्कको भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा लगभग १ प्रतिशत वा करिब ३६ अर्ब डलरको नकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यसअघि २०२६ मा भारतको अर्थतन्त्र ६.४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको थियो, तर यो अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्छ।

शुल्क लगाउनुको कारण:
ट्रम्पले भारतमा शुल्क लगाउनुको मुख्य कारण रुसी तेल र ग्याँसको आयात रोक्न भारतलाई आह्वान गरेपछि व्यापार वार्ता असफल हुनु हो। अमेरिकाको चेतावनीका बाबजुद भारतले यस वर्ष रुसी कच्चा तेल खरिद गर्न जारी राखेको छ, यद्यपि घट्दो स्तरमा। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेसन्टले भारतलाई युक्रेन विरुद्धको रुसको युद्धलाई आर्थिक सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै, भारतको रुसी तेल आयात युद्धअघि १ प्रतिशतबाट बढेर ३७ प्रतिशत पुगेको बताएका थिए।

भारतले भने आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सबै आवश्यक कदम चाल्ने र रुसी तेल आयात बजारको शक्ति र देशको १.४ अर्ब मानिसको ऊर्जा आवश्यकताले प्रेरित भएको बताएको छ। नयाँ दिल्लीले अमेरिकामाथि युरोपेली संघ र चीनसँग व्यापार सम्झौता गरे पनि रुसबाट ऊर्जा आयात गरिरहेका ती देशहरूलाई नभई भारतलाई मात्र लक्षित गरेको आरोप लगाएको छ।

ट्रम्पले भारतले लगाएको उच्च शुल्कमाथि पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले भारतलाई “विश्वमा सबैभन्दा उच्च शुल्क लाग्ने राष्ट्र” भन्दै त्यहाँ व्यापार गर्न गाह्रो भएको बताएका थिए।

भारत-अमेरिका सम्बन्ध र भविष्यको दिशा:
गत वर्ष भारत र अमेरिका बीचको द्विपक्षीय व्यापार लगभग २१२ अर्ब डलर थियो, जसमा भारतको पक्षमा ४६ अर्ब डलरको व्यापार घाटा थियो। ट्रम्पको कडा अडानले भारतलाई प्रतिद्वन्द्वी चीन र रुससँग सम्बन्ध सुधार्न बाध्य पारेको छ। रोयटर्स को रिपोर्ट अनुसार, भारतले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको स्वागतको लागि तयारी गरिरहेको छ र मस्कोसँगको परम्परागत सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न खोजिरहेको छ।

भारतीय रणनीतिक विज्ञहरूका अनुसार, भारत र अमेरिका बीचको विश्वास अहिले सबैभन्दा तल्लो स्तरमा छ। यसले भारतलाई रुस, चीन र ब्रिक्स (BRICS) तर्फ पुनः सन्तुलन गर्न प्रेरित गर्नेछ।”(न्यूज एजेन्सी)