संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुको पहिलो सुनुवाई कात्तिक १२ गते हुने

काठमाडौँ, २९ असोज । प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना र सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरूको प्रारम्भिक सुनुवाइ आगामी कात्तिक १२ गते हुने भएको छ।

मंगलबार १० वटा रिट निवेदन दर्ता भएकामा बुधबार थप दुईवटा निवेदन थपिएपछि सर्वोच्च प्रशासनले सबै रिट निवेदनहरूलाई दर्ता गरी कात्तिक १२ गतेका लागि पेशी तोकेको हो।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले कात्तिक १२ गते बिहान १० बजे उपस्थित हुन आफूहरूलाई पर्चा दिइएको जानकारी दिए।

गत भदौ २७ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपश्चात् सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकारविरुद्ध अधिवक्ता पौडेलसहित, अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, युवराज सफल पौडेल, विपना शर्मा, आयुष बडाल र मकबुल मियाँले रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

‘जेनजी’ आन्दोलनपछि भदौ २७ गते संविधानको धारा ६१ (४) को आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै, राष्ट्रपतिलाई दिइएको संविधानको संरक्षकको धाराका आधारमा कार्कीलाई नियुक्त गरिनु र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना दुवै कार्य संविधानको उल्लंघन भएको जिकिर गरेका छन्। यी रिटहरूमाथिको सुनुवाइले नेपालको संवैधानिक प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।