काठमाडौँ, २२ कात्तिक । सरकारी आयोजना निर्माणस्थलमा बिहानदेखि साँझसम्म पसिना बगाउने श्रमिकले कामअनुसारको ज्याला नपाउने, बिचौलियाबाट ठगिने, दुर्घटनामा पर्दा उपचारको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अन्योलमा पर्ने र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुने समस्या अब अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गर्दै सरकारी निर्माण आयोजना, उद्योग, कलकारखाना, परामर्श सेवा, सूचना प्रविधि तथा अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार कार्यविधिले श्रमिकको श्रम शोषण, बिचौलियाबाट हुने ठगी र कार्यस्थलमा असुरक्षित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले श्रमिकको अधिकारसँगै सरकारसँग ठेक्का तथा सेवा सम्झौता गर्ने व्यवसायीको व्यावसायिक हितलाई समेत सम्बोधन गरेको छ ।

यस कार्यविधिको महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने अब श्रमिकले पाउने पारिश्रमिकमा नगद वा बैंक खातामा आउने रकम मात्रै होइन, सामाजिक सुरक्षा योगदानसमेत समेटिनेछ । निर्माण तथा परामर्श सेवामा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि लाग्ने २० प्रतिशत योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले र १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सीप र कामअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक

कार्यविधिले श्रमिकलाई काम र सीपका आधारमा पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गरी सरकारी निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ ।

श्रेणी १ का अदक्ष आधारभूत सहयोगी अर्थात् सरसफाइकर्मी र कार्यालय सहयोगीले दैनिक एक हजार ७४० रुपैयाँ पाउनेछन् । यसमध्ये एक हजार ४५० रुपैयाँ श्रमिकको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ भने १४५ रुपैयाँ सरकार र १४५ रुपैयाँ रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा योगदानका रूपमा जम्मा गर्नेछन् ।

न्यूनतम पारिश्रमिकदेखि दुर्घटना बिमा, उपचार र क्षतिपूर्तिसम्मको व्यवस्था; श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ कार्यविधि

त्यसैगरी श्रेणी २ का अदक्ष कालिगड तथा श्रमिकले दैनिक एक हजार ९२० रुपैयाँ, श्रेणी ३ का अर्धदक्ष श्रमिकले दुई हजार १०० रुपैयाँ, श्रेणी ४ का दक्ष कालिगडले दुई हजार २८० रुपैयाँ र श्रेणी ५ का उच्च दक्ष श्रमिक तथा सुपरिवेक्षकले दुई हजार ४०० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

उच्च दक्ष श्रमिकले पाउने दुई हजार ४०० रुपैयाँमध्ये दुई हजार रुपैयाँ प्रत्यक्ष खातामा जम्मा हुनेछ भने २०० रुपैयाँ सरकार र २०० रुपैयाँ रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा योगदानमा जम्मा गर्नेछन् ।

यस व्यवस्थाले श्रमिकको तत्कालीन आम्दानीसँगै भविष्यको सामाजिक सुरक्षाका लागि पनि योगदान सुनिश्चित गर्नेछ ।

बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकको पारिश्रमिक पनि निर्धारण

कार्यविधिले कार्यालय तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिक मात्र नभई बौद्धिक र व्यावसायिक सेवा प्रदान गर्ने जनशक्तिको पारिश्रमिकसमेत अनुभव र दक्षताका आधारमा निर्धारण गरेको छ ।

आधारभूत प्रशासनिक श्रमिकका लागि मासिक ५४ हजार ६०० रुपैयाँ, आधारभूत प्राविधिक जनशक्तिका लागि ७६ हजार ४४० रुपैयाँ र पाँच वर्षसम्मको अनुभव भएका विशेषज्ञका लागि एक लाख २० हजार १२० रुपैयाँ न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक तोकिएको छ ।

त्यसैगरी पाँचदेखि १० वर्ष अनुभव भएका विशेषज्ञ विज्ञका लागि एक लाख ६३ हजार ८०० रुपैयाँ, १० देखि १५ वर्ष अनुभव भएका विशेषज्ञ टिम लिडरका लागि दुई लाख सात हजार ४८० रुपैयाँ र १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका विशेषज्ञ टिम लिडरका लागि दुई लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ ।

यी रकममा दैनिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त सरकार र रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा योगदानबापत व्यहोर्ने रकमसमेत समावेश छ ।

उद्योग, कलकारखाना, बिक्रेता तथा उत्पादकअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकको हकमा पनि पाँच श्रेणीमा मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार अदक्ष आधारभूत सहयोगीले मासिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ, अदक्ष कालिगडले ३८ हजार ४४८ रुपैयाँ, अर्धदक्ष श्रमिकले ३९ हजार २४२ रुपैयाँ, दक्ष कालिगडले ४३ हजार ४३१ रुपैयाँ र उच्च दक्ष श्रमिक तथा सुपरिवेक्षकले ४५ हजार ८४४ रुपैयाँ पाउनेछन् ।

उल्लिखित रकममध्ये २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदानका रूपमा जम्मा हुनेछ । श्रमिकले प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्ने रकम र सामाजिक सुरक्षा योगदान जोडेर कुल पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको हो ।

यसका अतिरिक्त प्रचलित कानुनअनुसार सरकारी सेवासरहका चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य भत्तासमेत रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

पहिलो दिनदेखि नै सामाजिक सुरक्षाको दायरामा

नयाँ कार्यविधिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको आबद्धतालाई अनिवार्य बनाएको छ । अब सरकारी ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायी, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, उद्योग, कलकारखाना, परामर्शदाता र सेवा प्रदायकले आफूअन्तर्गतका सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्नेछ ।

यसका लागि प्रत्येक श्रमिकको निःशुल्क दर्ता र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । स्थायी कर्मचारी मात्र होइन, दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी, मौसमी, पार्टटाइम तथा छोटो अवधिका लागि काम गर्ने श्रमिकसमेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउनेछन् ।

यसअघि छोटो अवधिको काम गर्ने वा दैनिक ज्यालादारीमा संलग्न धेरै श्रमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालीबाट बाहिर रहने अवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाले कामको अवधि र प्रकृतिका आधारमा विभेद नगरी श्रमिकलाई पहिलो दिनदेखि नै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका रोजगारदाताले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध नगराएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ । सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्र रोक फुकुवा हुनेछ ।

ज्याला सिधै बैंक खातामा, बिचौलियाको चलखेल बन्द

श्रमिकले काम गरेबापत पाउनुपर्ने रकम बीचमै अरूले हडप्ने, काम दिलाइदिएबापत कमिसन लिने र खातामा रकम जम्मा गरेर दबाब दिई फिर्ता लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कार्यविधिले पारिश्रमिक भुक्तानीलाई बैंकिङ प्रणालीसँग जोडेको छ ।

अब श्रमिकको पारिश्रमिक सिधै निजको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । बिचौलियाले कमिसन लिन, काम उपलब्ध गराएबापत शुल्क असुल्न वा श्रमिकको खातामा रकम जम्मा गरेपछि दबाब दिएर फिर्ता लिन पाउने छैनन् ।

यदि ठेकेदारले श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिएको प्रमाणित भएमा सरकारले ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट कट्टा गरी श्रमिककै बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले सार्वजनिक आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकको ज्याला भुक्तानीमा पारदर्शिता ल्याउनुका साथै ठेकेदार तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ताको मनोमानी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै श्रमिकको काम, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योगदानको विद्युतीय अभिलेख राखिनेछ । रोजगारी वा व्यक्तिगत विवरणमा परिवर्तन भएमा श्रमिककै मोबाइलमा एसएमएसमार्फत जानकारी पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट श्रमिकले आफ्नो नाममा कति पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योगदान जम्मा भयो भन्ने विवरण थाहा पाउन सक्नेछन् ।

दुर्घटना भए उपचार र क्षतिपूर्तिको जिम्मेवारी रोजगारदाताको

निर्माणस्थल तथा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्दा दुर्घटनामा पर्ने श्रमिकको सुरक्षा पनि कार्यविधिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

कार्यस्थलमा आवश्यक सुरक्षा उपकरण, स्वच्छ खानेपानी, शौचालय र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ । कामका क्रममा दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार तथा उपचारको जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुनेछ ।

दुर्घटनामा परेका श्रमिकको बिमा, क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले श्रमिकलाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउने तर दुर्घटना भएपछि जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी निर्माण, मेसिन सञ्चालन र अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि यो व्यवस्था महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

गुनासो गरेकै कारण जागिर गुमाउनुपर्ने छैन

श्रमिकको अधिकार हनन भएमा उजुरी गर्ने र न्याय पाउने प्रक्रियालाई पनि कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ ।

पारिश्रमिक नपाएको, दुर्घटनामा उपचार तथा सुविधा नपाएको, कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार भएको वा अन्य श्रम अधिकार हनन भएको अवस्थामा श्रमिकले मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्नेछन् ।

प्राप्त गुनासो रोजगारदाताले सात दिनभित्र समाधान गर्नुपर्नेछ । रोजगारदाताबाट समाधान नभएमा वा गरिएको समाधानमा श्रमिक सन्तुष्ट नभएमा स्थानीय रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइमा सिधै उजुरी दिन सकिनेछ ।

स्थानीय केन्द्रले तीन दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराई १५ दिनभित्र समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्नेछ । त्यहाँबाट पनि समाधान नभएमा श्रम कार्यालय वा कसुरको प्रकृतिअनुसार अनुसन्धान गर्ने निकायमा कारबाहीका लागि पठाइनेछ ।

उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखिनेछ । उजुरी दिएको कारण श्रमिकलाई कामबाट निकाल्न, पारिश्रमिक कट्टा गर्न, धम्क्याउन वा अन्य कुनै प्रकारको प्रतिशोध लिन पाइने छैन ।

यस व्यवस्थाले श्रमिकलाई आफ्नो अधिकारका विषयमा आवाज उठाउन कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ ।

श्रमिकको अधिकारसँगै व्यवसायीलाई पनि राहत

कार्यविधिले श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्दा सरकारसँग काम गर्ने निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा सेवा प्रदायकको आर्थिक भारलाई पनि ध्यान दिएको छ ।

निर्माण तथा परामर्श सेवामा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने २० प्रतिशत योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्नेछ । यसबाट व्यवसायीको लागत भार कम हुने र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा पनि सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ निर्माण तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा सामाजिक सुरक्षाका लागि थप १० प्रतिशत रकम समावेश गरिनेछ । यसले व्यवसायीलाई वास्तविक श्रमिक लागतका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

त्यस्तै परामर्श सेवा खरिदको लागत अनुमानमा प्रचलित लागतका अतिरिक्त १५ प्रतिशतसम्म ओभरहेड रकम समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवसायीले पेस गरेको प्रमाणित मासिक श्रमिक विवरणलाई नै आधिकारिक मानिने भएकाले एउटै विवरण विभिन्न निकायमा पटकपटक बुझाउनुपर्ने झन्झटसमेत कम हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

उल्लङ्घन गरे रातो कार्डदेखि कालोसूचीसम्म

श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन कार्यविधिले उल्लङ्घनकर्तामाथि कारबाहीको प्रावधान पनि राखेको छ ।

श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई पहिलोपटक रातो कार्ड जारी गरी बढीमा ३० दिनभित्र कमजोरी सुधार्न निर्देशन दिइनेछ ।

रातो कार्ड कायम रहेकै अवस्थामा पुनः उल्लङ्घन गरेमा कम्तीमा एक वर्ष कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिनेछ ।

तर श्रमिकको बैंक खातामा ज्याला जम्मा गरेर दबाब दिई फिर्ता असुल्ने व्यवसायीलाई भने पहिलोपटकमै अधिकतम अवधिसम्म कालोसूचीमा राख्ने र असुलिएको रकम श्रमिकलाई फिर्ता गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

तीन महिनाभन्दा बढी ज्याला नदिने, श्रम इजाजतबिना विदेशी श्रमिक लगाउने वा कार्यस्थल सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही गर्ने व्यवसायीको कमजोरी नसच्चिएसम्म बिल भुक्तानी रोक्का गरिनेछ ।

कारबाही गर्नुअघि सम्बन्धित व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम सफाइ पेस गर्ने अवसरसमेत दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

मन्त्री गौतमले श्रमिक र व्यवसायीलाई एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभई विकासका साझेदारका रूपमा परिभाषित गर्दै श्रमिकको अधिकार र व्यवसायीको लगानी दुवैको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याइएको बताउनुभएको छ ।

“श्रमिकको अधिकार खोसेर व्यवसाय सफल हुँदैन, व्यवसायलाई असुरक्षित बनाएर रोजगारी सिर्जना हुँदैन भन्ने हामीले बुझेका छौँ”, उहाँले भन्नुभएको छ ।

सरकारी आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटना संरक्षण र गुनासो सुनुवाइलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने यो कार्यविधि श्रम क्षेत्रको सुधारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कदम हो । तर यसको वास्तविक उपलब्धि भने तोकिएका पारिश्रमिक र सुविधा कागजमा सीमित नराखी कार्यस्थलमै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा निर्भर हुनेछ ।

श्रमिकले आफ्नो पसिनाको उचित मूल्य पाउने, दुर्घटनामा पर्दा असहाय बन्नु नपर्ने र वर्षौँ काम गर्दा पनि सामाजिक सुरक्षाविहीन रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु नै यस कार्यविधिको सफलताको वास्तविक मापदण्ड हुनेछ ।