जर्मनीले युरोपको सबैभन्दा शक्तिशाली सेना बनाउँदै: नयाँ भर्ती विधेयकले अनिवार्य सेवाको बाटो खोल्यो

 

बर्लिन, ८ मङ्सिर ।  जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मेर्जले यस वर्ष युरोपको सबैभन्दा शक्तिशाली परम्परागत सेना निर्माण गर्ने जुन प्रतिबद्धता गरेका थिए, सोही दिशामा अगाडि बढ्नका लागि जर्मन सरकारले नयाँ र महत्वाकांक्षी भर्ती विधेयक ल्याएको छ। वर्षौंदेखि सैन्य उपेक्षाको शिकार बनेको जर्मनीको सेनालाई बलियो बनाउने यो प्रयासलाई रुसबाट उत्पन्न भएको सम्भावित खतरा र अमेरिकी विदेश नीतिमा आएको महत्वपूर्ण परिवर्तनसँग जोडेर हेरिएको छ।

गठबन्धन सरकारले गत हप्ता यो नयाँ विधेयकमा सहमति जनाएको छ, जसले सैन्य जनशक्ति र रिजर्भ सेनालाई उल्लेख्य रूपमा बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

जनशक्ति बढाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य

नयाँ व्यापक सुधार योजना अन्तर्गत, जर्मनीले सन् २०३५ सम्ममा आफ्नो सैनिक संख्यालाई अहिलेको लगभग १ लाख ८० हजारबाट बढाएर २ लाख ६० हजार पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। यसका अतिरिक्त २ लाख थप रिजर्भ सैनिक तयार गर्ने योजना पनि छ।

१. स्वेच्छिक भर्ना र प्रोत्साहन:
यस अभियानको पहिलो चरणमा स्वेच्छिक भर्नामा जोड दिइनेछ। सरकारले सेनामा भर्ना हुने युवाहरूका लागि आकर्षक प्रोत्साहनहरू प्रस्ताव गरेको छ। यस अन्तर्गत, मासिक प्रारम्भिक तलबमा ४५० युरो वृद्धि गरी २,६०० युरो (झन्डै ३,००० अमेरिकी डलर) पुर्‍याइएको छ।

२. अनिवार्य आह्वानको प्रावधान (The Backstop):
यदि स्वेच्छिक भर्नाबाट लक्षित संख्या पूरा हुन सकेन भने, विधेयकले सरकारलाई आवश्यक परेको खण्डमा अनिवार्य आह्वान (mandatory call-ups) गर्न सक्ने विकल्प खुला राखेको छ।

३. १८ वर्षे पुरुषका लागि नयाँ नियम:
सन् २०२५ (अर्को वर्ष) देखि, १८ वर्ष पुगेका सबै युवाहरूलाई सेवामा उनीहरूको रुचिबारे एक प्रश्नावली पठाइनेछ। पुरुषहरूका लागि यो प्रश्नावलीको उत्तर दिनु अनिवार्य हुनेछ। यसैगरी, सन् २०२७ देखि १८ वर्षका पुरुषहरूले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्नेछ।

भूराजनीतिक दबाब र सुरक्षाको चिन्ता

यो कदम त्यस्तो समयमा आएको छ जब अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले युरोपले आफ्नो सुरक्षाको जिम्मेवारी आफैं लिनुपर्ने चेतावनी दिइरहेको छ, रुस-युक्रेन युद्ध लम्बिरहेको छ, र रक्षा विशेषज्ञहरूले मस्कोले नेटो राष्ट्रहरूमाथि समेत आक्रमण गर्न सक्ने आकलन गरिरहेका छन्।

लन्डनस्थित थिंक ट्याङ्क चाथम हाउसकी मिन्या ओलान्डरका अनुसार जर्मनीको केन्द्रीय भौगोलिक अवस्थितिका कारण परम्परागत युरोपेली रक्षामा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। तथापि, जनशक्तिको लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०३० को दशक लाग्ने भएकाले यो पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

जर्मनीका रक्षा प्रमुख जनरल कार्स्टेन ब्रोयरले यसअघि बीबीसीलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा नेटोले सन् २०२९ सम्ममा रुसको सम्भावित आक्रमणका लागि तयारी गर्नुपर्ने भन्दै सदस्य राष्ट्रहरूलाई तयार रहन आग्रह गरेका थिए।

राजनीतिक विवाद र रक्षामन्त्रीको अडान

यो नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुअघि गठबन्धन साझेदारहरू— रुढिवादी क्रिस्चियन डेमोक्र्याटिक युनियन (CDU) र मध्य-वामपन्थी सोसियल डेमोक्र्याटिक युनियन (SPD) — बीच सैन्य सेवाको स्वरूपबारे हप्तौंसम्म विवाद भएको थियो।

सुरुमा ‘गोलाप्रथामा आधारित भर्ती’ (lottery-style conscription) को अवधारणा ल्याइएको थियो, जसअन्तर्गत युवाहरूलाई स्क्रिनिङ र सेवाका लागि छनोट गर्न चिट्ठा तान्ने प्रस्ताव थियो। तर, रक्षामन्त्री बोरिस पिस्टोरियस (SPD) ले त्यो प्रस्ताव खारेज गर्दै भर्नामा राम्रो तलब र वित्तीय क्षतिपूर्ति जस्ता प्रोत्साहनहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए।

जर्मनीले पुरुषहरूका लागि १८ देखि २३ वर्षको उमेरसम्म अनिवार्य सैन्य सेवा सन् २०११ मा स्थगित गरेको थियो र त्यसपछि पूर्णतः स्वेच्छिक सेनामा परिणत भएको थियो।

रक्षामन्त्री पिस्टोरियसले यो कदमलाई स्वागत गर्दै भनेका छन्, “चिन्ता वा डर मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। किनकि पाठ स्पष्ट छ: हाम्रो सशस्त्र बलहरू हतियार, तालिम र जनशक्ति मार्फत जति बढी निवारण र रक्षा गर्न सक्षम हुन्छन्, हामी द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना त्यति नै कम हुन्छ।” उनले बर्लिनको नयाँ सैन्य प्रणाली अन्य युरोपेली सहयोगीहरूका लागि उदाहरण बन्न सक्ने सुझाव पनि दिए।

जनमत र विरोधका स्वर

यद्यपि, कुनै पनि प्रकारको अनिवार्य भर्तीको पुनः सुरुवातलाई लिएर परिवर्तनहरू अझै पनि विवादित छन्, विशेष गरी जर्मनीको राजनीतिक वामपन्थी (Die Linke) मा। सुधारहरू घोषणा हुनुअघि प्रकाशित एक सर्वेक्षणले वामपन्थी पार्टीका ८०% मतदाताले यो विचारको विरोध गरेको देखाएको थियो।

ओलान्डरले जर्मनीको जनसंख्याको आकारलाई ध्यानमा राख्दा अनिवार्य आह्वान नगरी स्वेच्छिक सहभागिताबाट मात्र पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्। तर, उनले शंकालु जनसंख्यामाथि अनिवार्य सैन्य सेवा लागु गरिएमा त्यसले युवाहरूलाई चरम दक्षिणपन्थी र चरम वामपन्थीतिर धकेल्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिन्।

युवाहरूको द्विविधा:
सीएनएनसँग कुरा गर्ने १७ वर्षीय एक युवाले देशको रक्षाको महत्वलाई स्वीकार गरे पनि आफू युद्धमा जान नचाहेको बताए। “निश्चय नै आफूलाई बचाउन सक्षम हुनु महत्वपूर्ण छ। तर त्यसैका लागि हामी नेटो गठबन्धनमा छौं। मेरो दिमागमा युद्धको सट्टा अर्कै जीवन छ,” उनले भने।

अर्का २१ वर्षीय लियोनिड बेकजारोभले सैन्य लगानी बढाउनु सही भएको बताए, तर अनिवार्य भर्तीको विचारमाथि प्रश्न उठाए। उनले भने, “सैन्य बलियो बनाउनु राम्रो कुरा हो, तर सबैका लागि अनिवार्य सैन्य सेवा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।”

युद्ध नमान्नेको संख्यामा वृद्धि:
सरकारी तथ्याङ्कले अनिवार्य भर्तीको कुरा चलेदेखि ‘युद्ध नमान्ने व्यक्ति’  को स्थितिको लागि आवेदन दिनेहरूको संख्या बढेको देखाउँछ। सन् २०२४ को अक्टोबरसम्ममा ३,०३४ जनाले यस्तो मान्यताका लागि आवेदन दिएका छन्, जुन सन् २०११ मा अनिवार्य सैन्य सेवा रोकिएपछिको सबैभन्दा उच्च संख्या हो।

दशकौंको उपेक्षापछि ‘युग परिवर्तन’ 

शीत युद्धको समाप्तिपछि बर्लिन पर्खाल ढलेको तीन दशकसम्म जर्मनीको सशस्त्र बलहरू (बुन्डेसवेयर) लाई निरन्तर कम लगानी गरियो। यस अवधिमा सैन्य खर्च नेटोको २% लक्ष्यभन्दा तल रह्यो। सैन्य शक्तिको विषयमा रहेको वर्जित धारणा र नाजी युगपछिको कडा शान्तिवादी राष्ट्रिय मानसिकता यसको कारण थियो।

सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि भने देशको दृष्टिकोणमा ठूलो परिवर्तन आयो। तत्कालीन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले यसलाई ‘जेइतेन्भेन्डे’ (Zeitenwende – युग परिवर्तन) घोषणा गर्दै बुन्डेसवेयरको आधुनिकीकरणका लागि १०० अर्ब युरोको विशेष कोष सिर्जना गरे।

यस वर्षको सुरुवातमा मेर्जले कार्यभार सम्हालेपछि यो वैचारिक परिवर्तन अझ गहिरियो। उनले नेटोको नयाँ लक्ष्यहरू पूरा गर्न रक्षा खर्च दोब्बर बनाउने र जर्मनीको सशस्त्र बललाई “युरोपको सबैभन्दा बलियो परम्परागत सेना” बनाउने वाचा गरे।

यो विधेयकलाई जर्मनीको संसद (बुन्डेस्टाग) ले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा मतदान गरी अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि अनुमोदन भएमा, यो सन् २०२६, जनवरी १ देखि लागू हुनेछ।(सीएनएन न्यूज)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *