शेख हसिनाको सुपुर्दगीका लागि बङ्गलादेशको औपचारिक आग्रह
काठमाडौँ, मंसिर ८ । बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सुपुर्दगीका लागि भारतसमक्ष पुनः औपचारिक आग्रह गरेको छ । बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले हसिनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको केही दिनपछि ढाकाले नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो ।
ढाका ट्रिब्युनका अनुसार, रोहिङ्ग्या मामिलाका उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान कोलम्बो सुरक्षा सम्मेलनमा भाग लिएर नयाँ दिल्लीबाट फर्किएलगत्तै बङ्गलादेशले यो कदम चालेको हो । बङ्गलादेशका विदेश मामिला सल्लाहकार तौहिद हुसेनले आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै हसिनाको फिर्तीका लागि भारतसँग पुनः औपचारिक संवाद सुरु गरिएको पुष्टि गर्नुभयो ।
केही दिनअघि बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ले गत वर्षको जुलाई–अगस्टमा भएको आन्दोलनका क्रममा मानवता विरुद्धको अपराध गरेको ठहर गर्दै शेख हसिना र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । सोही मुद्दामा पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामुनलाई पाँच वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ ।
अदालतको फैसलासँगै परिस्थिति फेरिएको जनाउँदै बङ्गलादेशले दुई देशबीचको सुपुर्दगी सन्धिअनुसार दोषीहरूलाई बिना ढिलाइ फिर्ता गर्नुपर्ने जिकिर गरेको छ । बङ्गलादेश विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मानवता विरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई आश्रय दिनु कुनै पनि देशका लागि अनुचित मात्र होइन, यो न्याय प्रणालीप्रतिको गम्भीर उपहास पनि हो ।”
यसै सन्दर्भमा भारतले बङ्गलादेशको पछिल्लो घटनाक्रम र न्यायाधिकरणको निर्णयलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा नजिकको छिमेकीका रूपमा भारत बङ्गलादेशी जनताको शान्ति, लोकतन्त्र, समावेशीकरण र स्थिरताका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।
ढाकामा आयोजित एक कार्यक्रममा सुरक्षा विश्लेषक ए.एन.एम. मुनिरुज्जमानले शेख हसिनाको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी टुङ्गो लागेको बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता र द्विपक्षीय सुपुर्दगी सन्धिको पालना गर्दै भारतले बङ्गलादेशको कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्ने र दोषीलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
