भारतसँगको सीमा नजिक चीनद्वारा सैन्य पूर्वाधार विस्तार तीव्र : ‘युएभी’ परीक्षण केन्द्रसहित रणनीतिक तयारी

काठमाडौँ, मंसिर ९ । सन् २०१७ को डोकलाम विवाद र सन् २०२० को गलवान उपत्यकाको हिंसात्मक झडपपछि भारत–चीन सीमा क्षेत्र सतहमा शान्त देखिए पनि चीनले भित्री रूपमा सैन्य पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ । तिब्बत क्षेत्रमा पिपुल्स लिबरेसन आर्मी (पिएलए) ले वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) लक्षित गर्दै आफ्ना रसद केन्द्र, सडक सञ्जाल र अन्य संरचनाहरूलाई थप सुदृढ बनाइरहेको पाइएको छ ।

हालै चीनले तिब्बतको करिब ४ हजार ३ सय मिटरको उचाइमा मानव रहित हवाई वाहन (युएभी) परीक्षण केन्द्र निर्माण गरेको छ । न्गारीस्थित पिएलए रसद केन्द्रको दक्षिणपूर्वमा अवस्थित यो केन्द्रमा ७२० मिटर लामो धावनमार्ग, ह्याङ्गर र प्रशासनिक भवनहरू रहेका छन् । यसले उच्च हिमाली क्षेत्रको कठोर मौसममा पनि ड्रोन सञ्चालन र परीक्षण गर्न पिएलएलाई सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तिब्बती पठारको चिसो मौसम, अक्सिजनको कमी र कठिन भूभागका कारण सैन्य सञ्चालन चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । यद्यपि, चीनले आफ्नो १४औँ पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत तिब्बतको पूर्वाधार विकासका लागि ३० अर्ब अमेरिकी डलर विनियोजन गरेको छ । अमेरिकी वायु सेनाको ‘चाइना एरोस्पेस स्टडिज इन्स्टिच्युट’ (सिएएसआई) को प्रतिवेदनअनुसार, पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले कमजोर यातायात प्रणालीलाई सुधार गर्दै प्रभावकारी रसद संयन्त्र निर्माण गरेको छ ।

भारतीय थिङ्क–ट्याङ्क ‘ओआरएफ’का अनुसार, सीमा नजिक जी–३१४, जी–६८४, जी–६९५ र जी–२१६ जस्ता रणनीतिक राजमार्गहरूको विस्तारले चिनियाँ सेनाको परिचालन क्षमतालाई उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । पाङ्गोङ त्सो क्षेत्रमा सन् २०२१ र २०२४ मा निर्माण गरिएका दुई पुलले सैनिक आवतजावतको दूरी छोट्याइदिएका छन् ।

त्यस्तै, सन् २०१७ देखि २०२३ को बीचमा तिब्बत र सिन्जियाङ क्षेत्रमा दोहोरो प्रयोग (सैन्य र नागरिक) गर्न सकिने गरी कम्तीमा ३७ वटा नयाँ विमानस्थल र हेलिपोर्ट निर्माण गरिएका छन् । सीमा क्षेत्रमा ६०० भन्दा बढी ‘सीमावर्ती गाउँ’ स्थापना गरी चीनले आफ्नो प्रशासनिक र रसद उपस्थिति बलियो बनाएको छ ।

रणनीतिक सन्देश र भारतमाथि दबाब
तिब्बत सैन्य जिल्लामा तीन संयुक्त-हतियार ब्रिगेड र आठ सीमा रक्षा रेजिमेन्ट तैनाथ गरिनुले चीनको तयारीलाई पुष्टि गर्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, तिब्बत र सिन्जियाङमा भइरहेको यो पूर्वाधार विकासले भारतसँगको सम्भावित भविष्यको द्वन्द्वका लागि चीनको योजनाबद्ध तयारीलाई सङ्केत गर्छ। चिनियाँ पक्षको यो तीव्र गतिको विकासले भारतलाई पनि आफ्नो सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिन बाध्य बनाएको विशेषज्ञहरूको ठम्याइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *