युरोपेली रक्षा योजनामा सहभागी हुन नसकेकोमा बेलायतद्वारा दुःख व्यक्त

काठमाडौँ, मंसिर १२ । युरोपेली सङ्घ (इयू) को १५० अर्ब युरो (करिब १७४ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको रक्षा सुदृढीकरण योजनामा पहुँचका लागि भएको वार्ता निष्कर्षविहीन टुङ्गिएपछि बेलायतले दुःख व्यक्त गरेको छ । प्रवेश शुल्क (योगदान रकम) का विषयमा ब्रसेल्ससँग सहमति नजुटेपछि शुक्रबार बेलायत उक्त योजनामा सामेल हुन नसकेको हो ।

युरोपेली सङ्घसँगको सम्बन्ध हेर्ने बेलायती मन्त्री निक थोमस-साइमन्ड्सले वार्ताको नतिजालाई ‘निराशाजनक’ भनी टिप्पणी गर्नुभएको छ।  उहाँले भन्नुभयो, “हामी ‘सेफ’ योजनाको पहिलो चरणमा बेलायतको सहभागिताबारे सहमतिमा पुग्न सकेनौँ, जुन दुःखद् छ । यद्यपि, बेलायती रक्षा उद्योगले अब ‘तेस्रो मुलुक’ को सर्तअनुसार परियोजनाहरूमा भाग लिन सक्नेछ ।”

सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युरोपेली राष्ट्रहरूले सैन्य शक्ति सुदृढ पार्न ‘सेफ’ योजना ल्याएका हुन्। यस योजना अन्तर्गत इयू सदस्य राष्ट्रहरूलाई हतियार खरिदका लागि कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइन्छ ।

योजनामा सहभागी हुन इयूले बेलायतसँग ६.५ अर्ब युरोसम्म योगदानको माग गरेको थियो । तर, ब्रेक्जिटपछि इयूबाट बाहिरिएको बेलायतले उक्त रकम धेरै भएको र ‘पैसाको उचित मूल्य’ नहुने भन्दै अस्वीकार गरेको कूटनीतिक स्रोतले जनाएको छ । मन्त्री थोमस-साइमन्ड्सले भन्नुभयो, “हामी केवल राष्ट्रिय हितमा हुने र लगानीको उचित प्रतिफल दिने सम्झौतामा मात्र हस्ताक्षर गर्छौं ।”

इयूको नियमअनुसार, ऋण लिएको रकमको कम्तीमा ६५ प्रतिशत हिस्सा समूहभित्रै उत्पादित हतियारमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि बेलायत यस योजनामा पूर्ण रूपमा सहभागी भएको भए, यो ६५ प्रतिशतको हिस्सामा बेलायती कम्पनीहरूले पनि अवसर पाउने थिए । अब सहमति नभएपछि बेलायती कम्पनीहरूले बाँकी रहेको ३५ प्रतिशत हिस्साका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । 

युरोपेली आयोगले क्यानडासँग यस योजनामा सहभागिताबारे वार्ता जारी रहेको र आइतबारसम्म सम्झौता हुने अपेक्षा गरेको छ ।

यसैबीच, गत सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार पोल्याण्डले यस योजना अन्तर्गत सर्वाधिक ४४ अर्ब युरो ऋण माग गरेको छ । त्यसपछि रोमानियाले १६.७ अर्ब, तथा फ्रान्स र हङ्गेरीले समान १६.२ अर्ब युरो ऋण लिएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *