भारत र रुसको सम्बन्धमा अमेरिकी दबाब

काठमाडौँ, मंसिर १८ । रुस र भारत बिचको दशकौँ पुरानो ‘समय-परीक्षित’ सम्बन्ध युक्रेन युद्ध र बदलिँदो विश्व राजनीतिक समीकरणका कारण अभूतपूर्व दबाबमा परेको समयमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बिहीबार नयाँदिल्ली आइपुग्नुभएको छ । सन् २०२१ को डिसेम्बरपछि पुटिनको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रूसी तेल खरिद रोक्न भारतमाथि कडा दबाब दिँदै त्यस्ता आयातित तेलमा ५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने घोषणा गरेको संवेदनशील पृष्ठभूमिमा यो भ्रमण भइरहेको छ ।

दुई देश बिचको वर्तमान सम्बन्धलाई अन्तरनिहित पाँच प्रमुख आयाममा चर्चा भएको सुरु भएको छ ।

१. तेल र ऊर्जा कूटनीतिमा अमेरिकी छाया
युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि पश्चिमा प्रतिबन्धका बाबजुद भारत रूसी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ताका रूपमा उभियो । सन् २०२४ मा भारतले आफ्नो कुल कच्चा तेल आयातको करिब ३६ प्रतिशत हिस्सा (दैनिक १८ लाख ब्यारेलभन्दा बढी) रुसबाट खरिद गर्‍यो । यसले भारतको अर्बौं डलर बचत गराए पनि मस्कोको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याएको भन्दै पश्चिमा राष्ट्रहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रूसी तेल आयात कटौती गर्न सहमति जनाएको दाबी गर्नुभएको छ, यद्यपि नयाँदिल्लीले यसको औपचारिक पुष्टि गरेको छैन । तर, पछिल्लो व्यापार तथ्याङ्कले भारतको रूसी तेल खरिदमा केही गिरावट आएको सङ्केत गरेको छ, । जसले, अमेरिकी दबाबको प्रभाव परेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

२. रक्षा क्षेत्रमा घट्दो निर्भरता र नयाँ सम्झौता
ऐतिहासिक रूपमा भारतको प्रमुख रक्षा साझेदार रहेको रुसको भूमिका पछिल्ला वर्षहरूमा खुम्चिँदै गएको छ । ‘स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट’ (सिप्री) का अनुसार सन् २००९-१३ मा भारतीय हतियार आयातमा रुसको हिस्सा ७६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९-२३ मा यो घटेर ३६ प्रतिशतमा झरेको छ । भारतले अमेरिका, फ्रान्स र इजरायलसँगको खरिद बढाउँदै र आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिँदै विविधता अपनाएको छ ।

यस भ्रमणमा पश्चिमा प्रतिबन्धका कारण रोकिएको ‘एस–४००’ हवाई रक्षा प्रणालीका बाँकी दुई युनिटको डेलिभरी र रुसको अत्याधुनिक ‘सु–५७’ लडाकू विमानको सह-उत्पादन प्रस्तावमाथि गहन छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

३. व्यापार असन्तुलन र ‘छाया अर्थतन्त्र’
रुस हाल भारतको चौथो ठूलो व्यापारिक साझेदार बनेको छ। सन् २०२४-२५ मा द्विपक्षीय व्यापार ६८ अर्ब ७० करोड डलर पुगे पनि यो अत्यन्त असन्तुलित छ। कुल व्यापारको ९० प्रतिशत हिस्सा (करिब ६३ अर्ब ८० करोड डलर) रुसबाट भारततर्फ हुने इन्धन र तेलको आयातले ओगटेको छ ।

पश्चिमा प्रतिबन्ध छल्न ‘छाया सिपिङ नेटवर्क’ को प्रयोग र भारतबाट रुसतर्फ निर्यात हुने रणनीतिक इलेक्ट्रोनिक्स तथा दोहोरो प्रयोगका वस्तुहरूको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चासो बढाएको छ ।

४. युक्रेन युद्ध र भारतको मध्यमार्गी धार
भारतले युक्रेन युद्धमा रुसको प्रत्यक्ष आलोचना नगर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०२२ मा ‘यो युद्धको युग होइन’ भन्दै शान्तिको पक्षमा वकालत गरे पनि भारतले राष्ट्रसङ्घमा रुस विरोधी मतदानमा प्रायः अनुपस्थित भएर आफ्नो ऐतिहासिक मित्रलाई साथ दिएको छ ।

तर, रूसी सेनामा रोजगारीका नाममा पुगेका केही भारतीय नागरिकहरूलाई युद्धमा प्रयोग गरिएको र ठगिएको भन्ने खबरहरूले नयाँ दिल्लीमा असन्तुष्टि पैदा गरेको छ । भ्रमणका क्रममा यो मानवीय विषयले पनि प्राथमिकता पाउने देखिन्छ ।

५. रणनीतिक स्वायत्तता र चीन फ्याक्टर
भारतको विदेश नीतिको मूल आधार ‘गुटनिरपेक्षता’ र ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ कायम राख्नु हो । चीनसँगको सीमा विवाद र बढ्दो तनावका बीच भारतलाई एकातिर अमेरिका र युरोपको साथ चाहिएको छ भने अर्कोतिर रुसलाई चीनको पूर्ण प्रभावमा जान नदिन पनि मस्कोसँगको सम्बन्ध जोगाइराख्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुप’ का विश्लेषक प्रवीण डोन्टीका अनुसार, “भारतले रुससँगको पुरानो सम्बन्ध कायम राख्नु केवल चीनलाई सन्तुलनमा राख्ने उपाय मात्र होइन । यो भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक स्वायत्तताको आधार पनि हो ।”

यो भ्रमणले भारतले कसरी अमेरिकी दबाब र रुसी मित्रता बिचको कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *