जर्मनीमा १८ वर्षे युवालाई सैन्य सेवामा आबद्ध गराउने कानुन पारित, विद्यार्थीद्वारा देशव्यापी आन्दोलन

बर्लिन (जर्मनी)। रुस–युक्रेन युद्धपछि बढेको सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै जर्मनीले आफ्नो रक्षा नीतिमा व्यापक हेरफेर गरेको छ। जर्मनीको तल्लो सदन (बुन्डेसटाग) ले १८ वर्ष पुगेका युवाहरूका लागि स्वैच्छिक सैन्य सेवा सुरु गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ।

चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले जर्मनीलाई ‘युरोपको सबैभन्दा शक्तिशाली परम्परागत सेना’ भएको राष्ट्र बनाउने घोषणा गरेअनुरूप यो ऐतिहासिक निर्णय लिइएको हो। संसद्मा भएको मतदानमा प्रस्तावको पक्षमा ३२३ र विपक्षमा २७२ मत परेको थियो।

के छ नयाँ व्यवस्थामा?
नयाँ कानुनअनुसार सन् २०२६ को जनवरीदेखि १८ वर्ष पुगेका सबै जर्मन नागरिकलाई सेनामा भर्ती हुन रुचि छ वा छैन भनी सोधपुछका लागि प्रश्नावली पठाइनेछ। उक्त फारम भर्न पुरुषहरूका लागि अनिवार्य र महिलाहरूका लागि स्वैच्छिक हुनेछ।

सरकारले सैन्य सेवालाई तत्कालका लागि स्वैच्छिक राखे पनि सन् २०२७ को जुलाईदेखि १८ वर्ष पुगेका सबै पुरुषले सम्भावित सैन्य सेवाका लागि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल एक्जाम) गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। रक्षामन्त्री बोरिस पिस्टोरियसले भोलि देशमा संकट आइपरेको खण्डमा ‘को लड्न सक्षम छ’ भन्ने तथ्यांक पहिले नै तयार राख्न यो परीक्षण आवश्यक रहेको बताएका छन्।

विद्यार्थीहरूको आक्रोश: ‘मान्छे मार्न सिक्नु छैन’
संसद्बाट प्रस्ताव पारित भएसँगै जर्मनीका विद्यार्थी र युवा सडकमा उत्रिएका छन्। शुक्रबार जर्मनीका करिब ९० सहरमा विद्यार्थीहरूले विद्यालय बहिष्कार गर्दै प्रदर्शनको घोषणा गरेका छन्। ह्यामबर्गमा मात्रै हजारौंको संख्यामा प्रदर्शनकारी जम्मा हुने अनुमान छ।

आन्दोलनकारीहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “हामी जीवनको आधा वर्ष ब्यारेकमा थुनिएर, आज्ञापालन गर्न र मान्छे मार्न सिक्न चाहँदैनौं। युद्धले भविष्य दिँदैन, यसले हाम्रो जीविकोपार्जन मात्र ध्वस्त पार्छ।”

सैन्य क्षमता विस्तारको लक्ष्य
सन् २०११ मा तत्कालीन चान्सलर एन्जेला मर्केलले अनिवार्य सैन्य सेवा हटाएकी थिइन्। तर, रुसी खतरा र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेटो (NATO) सदस्य राष्ट्रहरूलाई रक्षा बजेट बढाउन दिएको दबाबपछि जर्मनी पुरानो लयमा फर्किएको हो।

हाल जर्मनीको सेना (बुन्डेसवेयर) मा करिब १ लाख ८२ हजार जनशक्ति छ। सरकारले यसलाई बढाएर सन् २०३० को दशकसम्म २ लाख ६० हजार पुर्‍याउने र थप २ लाख ‘रिजर्भ फोर्स’ तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ। युवाहरूलाई आकर्षित गर्न मासिक करिब २,६०० युरो (करिब ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ) तलब दिने घोषणा गरिएको छ।

पेन्सन विधेयकमा पनि रस्साकस्सी
यसैबीच, जर्मन संसद्मा पेन्सन सुधारसम्बन्धी अर्को विवादित विधेयकमा पनि शुक्रबार मतदान हुँदैछ। चान्सलर मर्जको गठबन्धनभित्रैका युवा सांसदहरूले यसको विरोध गरे पनि विपक्षी वामपन्थी दल मतदानमा तटस्थ बस्ने निर्णय गरेपछि सरकारलाई राहत मिलेको छ। सम्भावित सरकारी संकट टर्दै विधेयक पारित हुने संकेत देखिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *