मेलम्ची भ्रष्टाचार प्रकरण: भीम उपाध्याय र ‘जेनजी’ सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तासहित १७ जनाविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार

काठमाडौं, २८ मंसिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दिएको सफाइको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको पुनरावेदनमा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर, रुद्रसिंह तामाङ र तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेलसहित १७ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ। यसअघि विशेष अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो।

‘जेनजी’ सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता पनि प्रतिवादी
अख्तियारले सर्वोच्चमा दायर गरेको पुनरावेदनमा तत्कालीन उपसचिव भोजविक्रम थापालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। थापा तिनै व्यक्ति हुन्, जसले हालै मात्र सरकार र ‘जेनजी’ आन्दोलनकारीबीच भएको सम्झौतामा ‘सहिद परिवार’का तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए।

भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिले सरकारसँगको सम्झौतामा ‘सहिद प्रतिनिधि’का रूपमा हस्ताक्षर गरेको विषयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। गत भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वरमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएका ईश्वतबहादुर अधिकारीको आफन्त र संरक्षक भएको दाबी गर्दै थापाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। अधिकारीको स्थायी घर तनहुँको भानु र काठमाडौंको ठेगाना वडा नं ११ रहेको राजपत्रमा उल्लेख छ।

३२ करोड बिगो दाबी
मेलम्ची आयोजनामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले २०८० फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। कुल पौने ७ अर्ब रुपैयाँको उक्त भ्रष्टाचार काण्डमा तत्कालीन उपसचिव थापाविरुद्ध मात्रै ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको थियो।

विशेष अदालतले आरोपीहरूलाई सफाइ दिएपछि उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।