अमेरिकी मस्यौदामा ‘राहत’ मिलेको जेलेन्स्कीको टिप्पणी
काठमाडौँ, पुस ९ । रुसी आक्रमण अन्त्यका लागि अमेरिकाले तयार पारेको शान्ति योजनाको पछिल्लो मस्यौदामा युक्रेनले केही ‘राहत’ महसुस गरेको छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकी नेतृत्वको २० बुँदे योजनाको परिमार्जित संस्करणमा युक्रेनका लागि कतिपय प्रतिकूल सर्तहरू हटाइएकाले यसले युद्ध अन्त्यको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने सङ्केत गर्नुभएको हो ।
पत्रकारहरूसँगको दुई घण्टा लामो ब्रिफिङमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले मस्यौदाका कतिपय बुँदामा आफ्नो असहमति रहे पनि समग्रमा यो अघिल्लो संस्करणभन्दा सुधारिएको बताउनुभयो । विशेष गरी, युक्रेनले नेटो सदस्यताको माग त्याग्नुपर्ने र रुसले कब्जा गरेको भूमिलाई औपचारिक रूपमा रुसकै रूपमा मान्यता दिनुपर्ने रुसी मागहरू नयाँ योजनाबाट हटाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
शान्ति योजनाका मुख्य प्रस्तावहरू:
सम्पर्क रेखा : डोनेट्स्क, लुगान्स्क, जापोरिज्जिया र खेरसोन क्षेत्रमा हाल सेना तैनाथ रहेको स्थानलाई नै वास्तविक ‘सम्पर्क रेखा’ मानिने ।
असैन्यीकृत क्षेत्र : युक्रेनले नियन्त्रण गरेको डोनेट्स्कको २० प्रतिशत क्षेत्रमा असैन्यीकृत क्षेत्र स्थापना गरिने ।
नेटो सदस्यता: युक्रेनले नेटो सदस्यता त्याग्नुपर्ने रुसी दबाबलाई मस्यौदामा उल्लेख नगरिएको ।
कार्यदल गठन: द्वन्द्व अन्त्यका लागि सेनाको पुन: तैनाथी र भविष्यका विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको मापदण्ड तय गर्न एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइने ।
ट्रम्पको दबाब र पुटिनको अडान
अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२२ देखि सुरु भएको यो विनाशकारी युद्ध अन्त्य गर्न मस्को र किएभ दुवैलाई तीव्र दबाब दिइरहनुभएको छ । ट्रम्पको सक्रियतामा आएको यो योजनालाई मस्कोले समीक्षा गरिरहेको बताएको छ ।
यद्यपि, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अझै पनि आफ्नो अडान छोड्नुभएको छैन । पुटिनले युक्रेनको व्यापक भूभागबाट युक्रेनी सेना फिर्ता हुनुपर्ने र राजनीतिक रूपमा आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने कडा सर्तहरू दोहोर्याउँदै आउनुभएको छ । रुसी सेनाले अहिले पनि युक्रेनको ऊर्जा ग्रिड र सहरहरूमा मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण जारी राखेका छन् ।
चार वर्ष पुग्न लागेको यस युद्धमा अहिलेसम्म दशौँ हजार मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने लाखौँ युक्रेनी नागरिक विस्थापित भएका छन् । पूर्वी युक्रेनका सहरहरू भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् । यस्तो अवस्थामा अमेरिकी योजनाले केही आशा जगाए पनि मस्को र युरोपेली सङ्घले यसलाई कसरी लिन्छन् भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
