राष्ट्रियसभामा मधेशको सम्पदादेखि कर्णालीको सम्भावनासम्मको चर्चा

काठमाडौँ, १ फागुन । राष्ट्रियसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले मुलुकका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रका समस्या र आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका चुनौतीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले मधेशको खाद्य सुरक्षादेखि कर्णालीको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसम्मका मुद्दा उठाएका हुन् ।

बैठकमा सांसद उर्मिला अर्यालले ‘मुलुकको अन्न भण्डार’ मानिने मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय कृषियोग्य भूमि र धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदाहरू मासिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सम्पदा संरक्षणका लागि राज्यले ठोस नीति ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सांसद अर्यालले मधेशमा व्याप्त बेरोजगारी, गरिबी र लैङ्गिक असमानता अन्त्यका लागि लक्षित कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “मुसलमान, दलित र अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई मूलधारमा नल्याई समावेशी लोकतन्त्र व्यवहारमा लागू हुन सक्दैन । महिला शिक्षा र सशक्तीकरणमा राज्यले विशेष लगानी गर्नुपर्छ ।”

सांसद दुर्गाकुमारी गुरुङले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । गत भदौमा भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनले युवा पुस्तामा राजनीतिक चेतना र भ्रष्टाचारविरुद्धको लहर ल्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले अबको नेतृत्व जनभावनाअनुसार चयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यद्यपि, निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकता नदिएकोमा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । संविधानको भावनाअनुसार प्रत्यक्षतर्फ पनि महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न उहाँले दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद सुमित्रा बिसीले कर्णाली प्रदेश जडीबुटी र जलस्रोतमा धनी भए पनि राज्यको उपेक्षाका कारण पछि परेको बताउनुभयो । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको बहानामा आयोजना रोकिनु हुँदैन । सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरेर भए पनि पूँजी जुटाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।” उहाँले दैलेखको पेट्रोलियम उत्खननलाई तीव्रता दिन समेत माग गर्नुभयो ।

बैठकमा सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले आफ्नो ६ वर्षे कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै सङ्घीयता कार्यान्वयन र संविधानको रक्षाका लागि संसद्‌मा महत्वपूर्ण काम भएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले आगामी निर्वाचनले लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूलाई थप संस्थागत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आफ्नो संसदीय अनुभवलाई आगामी दिनमा राष्ट्र सेवामा लगाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले फागुन २१ को निर्वाचनलाई भयरहित, स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन सरकार र निर्वाचन आयोगलाई एकजुट भएर लाग्न आग्रह समेत गरेका छन् ।