ताइवान मामिलालाई लिएर चीनद्वारा ४० जापानी कम्पनीमाथि कडा निर्यात प्रतिबन्ध
बेइजिङ, १२ फागुन । ताइवान मामिलालाई लिएर चर्किएको कूटनीतिक तनावबीच चीनले मङ्गलबार ४० वटा जापानी कम्पनीमाथि कडा निर्यात निगरानी र प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ।
चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार नागरिक र सैन्य दुवै प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्ने ‘दोहोरो प्रयोग’का सामग्री लक्षित गर्दै यो कदम चालिएको हो। बेइजिङले २० वटा जापानी कम्पनीलाई सीधै निर्यात नियन्त्रण सूची (प्रतिबन्ध) मा राखेको छ भने थप २० वटा कम्पनीलाई कडा निगरानी सूचीमा समावेश गरेको छ। मन्त्रालयले सूचीकृत कम्पनीहरूसँग भइरहेका सबै कारोबार तत्काल बन्द गर्न चिनियाँ निर्यातकर्ता तथा विदेशी संस्थाहरूलाई समेत निर्देशन दिएको छ।
पूर्ण प्रतिबन्धमा परेका कम्पनीहरूमा जहाज निर्माण, विमानको इन्जिन र समुद्री मेसिनरी उत्पादनमा संलग्न मित्सुबिशी हेभी इन्डस्ट्रिजका सहायक कम्पनीहरू, कावासाकी हेभी इन्डस्ट्रिज र फुजिट्सुका केही शाखाहरू रहेका छन्।
यसैगरी, कडा निगरानी सूचीमा सुबारू कर्पोरेसन, मित्सुबिशी मटेरियल्स कर्पोरेसन र इन्स्टिच्युट अफ साइन्स टोकियोलगायतका संस्थाहरू राखिएका छन्। निगरानी सूचीमा रहेका कम्पनीलाई सामान बेच्न चाहने चिनियाँ निर्यातकर्ताले अब विशेष इजाजतपत्रका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। यसका साथै, ती सामग्री जापानी सेनाले प्रयोग नगर्ने सुनिश्चिततासहितको जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र लिखित प्रतिबद्धतासमेत पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
चीनले आफ्नो यो कदमलाई जापानको पुनः सैन्यीकरण र सम्भावित आणविक महत्त्वाकांक्षाप्रतिको चासो व्यक्त गर्दै ‘पूर्ण रूपमा वैध, उचित र कानुनी’ भएको दाबी गरेको छ।
चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले यो प्रतिबन्ध सीमित संस्थाहरूमा मात्र लागू हुने भएकाले इमानदार र कानुनको पालना गर्ने अन्य जापानी कम्पनीहरूले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ। यसले दुई देशबीचको सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धमा असर नपर्ने चीनको भनाइ छ।
गत नोभेम्बरमा जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले ताइवानको सुरक्षा र सम्भावित सङ्कटबारे चासो व्यक्त गरेपछि दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा चिसोपन बढेको थियो। चीनले ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग मान्दै आएको छ र यस विषयमा आउने बाह्य टिप्पणीलाई आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप मान्ने गर्छ।
यसै महिनाको सुरुमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री ताकाइचीको दलले प्राप्त गरेको सानदार जितसँगै जापानले आफ्नो सुरक्षा र रणनीतिक नीतिलाई अझ कडा (रूढीवादी) बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। चीनको पछिल्लो व्यापारिक कदमलाई जापानको त्यही बदलिँदो सुरक्षा नीतिप्रतिको काउन्टर र क्षेत्रीय आपूर्ति शृङ्खलामा प्रभाव पार्ने रणनीतिका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले हेरेका छन्।
