समयमै प्रशासकीय भवन नबनाउने ठेकेदारलाई सवा करोड जरिवाना

चितवन, ८ चैत । आफ्नो प्रशासकीय भवन निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती गरेको भन्दै चितवनको कालिका नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई १ करोड १६ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। पटक–पटक म्याद थप गर्दासमेत काम सम्पन्न नगरेपछि नगरपालिकाले ‘रविना कन्स्ट्रक्सन’लाई जरिवाना गरेको हो।

नगरप्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार, २०७६ फागुन १५ गते दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी रविना कन्स्ट्रक्सनले भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। तर, सम्झौताअनुसार काम नभएपछि नगरपालिकाले ४ पटकसम्म म्याद थपेर २०८१ कात्तिक ३० गतेसम्मको अन्तिम समयसीमा दिएको थियो। नगरपालिकाले पटक–पटक सहजीकरण गर्दा पनि काम नसिकएपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कार्यपालिका बैठकले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई नगर परिषद्ले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ।

नगरपालिकाले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेपछि निर्माण व्यवसायीले त्यसको विरोध गर्दै उच्च अदालत हेटौँडामा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईंका अनुसार अदालतले निर्माण कम्पनीको मुद्दा खारेज गरिदिएको छ।

कुल ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त भवनको हालसम्म ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। नगरपालिकाले कम्पनीलाई हालसम्म ७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ।

अहिले निर्माण व्यवसायीले जरिवाना रकम मिनाहा गराउन मध्यस्थकर्तामार्फत छलफलको प्रयास गरिरहेको छ। छलफलबाट जरिवाना हटेमा मात्र बाँकी रकम पछि लिने गरी भवन हस्तान्तरण गर्ने दाउमा कम्पनी छ। यता नगरपालिका भने जरिवाना बापतको रकम काटेर मात्रै बाँकी भुक्तानी दिने कडा अडानमा छ।

यसैबीच, केही समयअघि भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा उक्त निर्माणाधीन भवनमा तोडफोड भएको थियो। यद्यपि, निर्माण कम्पनीले बीमा दाबीमार्फत त्यसको मर्मतसम्भार गरिसकेको छ।