काठमाडौं, १० चैत । नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी भएयता लामो समयदेखि नागरिकताविहीन रहेका करिब तीन हजार नागरिकले आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन्।

गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि हालसम्म २ हजार ९ सय ४८ जनाले आमाको नामबाट नागरिकता लिएका हुन्। गत पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित चौथो संशोधनले नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई थप सहज र विकेन्द्रीकृत बनाएको छ।

संशोधित नियमावलीअनुसार बाबु वा आमामध्ये एक जनाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएको र अर्को अभिभावकको नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको अवस्थामा सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ।

त्यसैगरी, बाबुको ठेगाना अज्ञात रहेको अवस्थामा वा नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएर बाबुको पहिचान नभएका तर नेपालमा स्थायी बसोबास गरिरहेका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिइनेछ। यसका लागि आवश्यक छानबिन गरी अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई दिइएको छ।

नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नियमावलीले तोकेका अन्य कागजातका साथै निवेदकको ‘स्वघोषणा’लाई पनि महत्त्वपूर्ण आधार मानिएको छ।

यसअघि वैवाहिक अंगीकृतबाहेकका अन्य अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्र सीमित थियो। तर, नयाँ व्यवस्थाले उक्त अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरेको छ। यसले गर्दा नागरिकता वितरणमा स्थानीय प्रशासनको भूमिका बढेको छ भने सेवाग्राहीले केन्द्रसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ।

संशोधित कानुनले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा नयाँ सर्त अघि सारेको छ। अब नागरिकता प्रदान गर्नुअघि ती महिलाको नेपाल बसाइ अनुमति (भिसा) अनिवार्य रूपमा नियमित भएको हुनुपर्नेछ।

साथै, यसअघि कानुनमा स्पष्ट नभएको ‘नाबालक परिचयपत्र’ वितरणसम्बन्धी विषयलाई पनि यसै संशोधनमार्फत स्पष्ट रूपमा समेटिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।