जेन-जी घाइतेलाई एमबीबीएस पढाउने निर्णय गैरकानुनी : डा. गोविन्द केसी, मन्त्रालयको भनाइ फिर्ता लिन माग

काठमाडौं, २९ चैत्र । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले ‘जेनजी आन्दोलन’मा घाइते भएकी एक युवतीलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययन गराउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्नुभएको छ । साथै, उहाँले उक्त निर्णयको बचाउ गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्तिसमेत जनाउनुभएको छ ।

आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले योग्यताको क्रमसूची (मेरिट लिस्ट) का आधारमा मात्र एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रममा भर्ना हुन पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउनुभएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु भएर पठनपाठनसमेत अघि बढिसकेको अवस्थामा सरकारले विधिको शासन मिचेर भर्ना गराउन खोजेको उहाँको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा मन्त्रीहरूको सह-अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठकले ती घाइते युवतीलाई छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको बचाउ गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले ‘जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस पढाउने निर्णय नियमविपरीत नरहेको’ भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो ।

डा. केसीले मन्त्रालयको उक्त दाबीलाई ‘गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्नुभएको छ । उहाँले सरकारको यस्तो अभिव्यक्तिले कि त राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली पढ्दै नपढेको, कि त पेलेरै लैजाने मनसायबाट प्रेरित भई जानाजानी कानुनको उल्लङ्घन गर्न खोजेको सङ्केत गर्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

डा. केसीले घाइते युवतीको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकारले कानुन मिच्नुको साटो अन्य वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले विधिको शासनका लागि लडेका नवयुवा र विधिको शासन स्थापित गर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुन नतोड्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

उहाँले शिक्षा मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति र गैरकानुनी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभएको छ । साथै, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगरे र यस्तै बलमिच्याइँ गरिरहे पुनः सत्याग्रहसहितको आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत डा. केसीले दिनुभएको छ ।