कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्ने दलहरूबीच सहमति

काठमाडौँ, ९ वैशाख । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) को दुरुपयोग रोक्न कानुनको कडाइका साथ पालना गर्ने सहमति गरेका छन्।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको उपस्थितिमा संसद्मा बसेको दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र प्रतिनिधिहरूको सर्वदलीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले तत्कालका लागि कूटनीतिक राहदानी सिफारिस र प्रयोगमा विद्यमान कानुनको कडा रूपमा पालना गर्ने र दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।

छलफलमा सभामुख अर्यालले विगतमा केही सांसदहरूबाटै कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग भएको घटना स्मरण गराउँदै अब यसमा कडाइ गर्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिएका थिए। अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले पनि राहदानीको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन र पार्टीभित्र थप आन्तरिक छलफल गरेर दीर्घकालीन निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

छलफलका क्रममा नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले राहदानी दुरुपयोगका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देश बद्नाम भएको भन्दै यसको नीतिगत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको औंल्याए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै राहदानी प्रयोग हुनुपर्ने धारणा राखे।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी हुने व्यक्तिहरूमार्फत हुने दुरुपयोग रोक्न विशेष निगरानी गर्नुपर्ने बताए। नेपाली कांग्रेसका सांसद योगेश गौचन थकालीले भने सांसदहरूलाई सुविधा मात्र नभई उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने माग गरे।

बैठकमा सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले सरकारी काममा कूटनीतिक र निजी भ्रमणमा साधारण राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले यसमा कुनै जटिलता नभएको प्रस्ट पारे।

त्यसैगरी, परराष्ट्र सचिव अमृत राईले राहदानी ऐन–२०७६ र नियमावली–२०७७ ले सरकारी वा विशेष कामका लागि मात्र कूटनीतिक राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए।