इजरायल–लेबनान युद्धविराम लम्बियो, हर्मुज जलमार्गमा अमेरिका–इरान तनाव उत्कर्षमा

एजेन्सी, ११ बैशाख । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका बीच इजरायल र लेबनानबीचको युद्धविराम अवधि थप गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धविराम लम्बिएको घोषणा गर्दै इरानलाई भने कडा चेतावनी दिएका छन्।

लेबनानमा इजरायली आक्रमण र इरान समर्थित हिजबुल्लाहको रकेट प्रहार जारी रहेकै बेला युद्धविराम लम्बिएको हो। बिहीबार दुवै देशका राजदूतहरूसँगको भेटवार्तापछि राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्धविराम थप गरिएको जानकारी दिएका हुन्। प्रारम्भिक रूपमा आइतबारसम्म तोकिएको युद्धविराम अब केही समय लम्बिनेछ। क्षेत्रीय शान्तिको सम्भावना अझै बाँकी रहेको ट्रम्पको भनाइ छ।

यसैबीच, इरानसँगको तनाव भने झनै उत्कर्षमा पुगेको छ। इरानले विश्वको करिब २० प्रतिशत (पाँचौँ भाग) तेल र ग्यास आपूर्ति हुने प्रमुख जलमार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ बन्द गराएको छ। आफ्नो बन्दरगाहमा अमेरिकी नाकाबन्दी नहटेसम्म जलमार्ग नखोल्ने इरानको अडान छ। उल्टै उक्त मार्ग प्रयोग गर्ने विदेशी जहाजहरूसँग इरानले शुल्क उठाउन थालेको छ।

यसको जवाफमा अमेरिकाले मध्यपूर्वमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाएको छ। अमेरिकी सेनाको तेस्रो विमानवाहक युद्धपोत ‘युएसएस जर्ज एच डब्लु बुस’ यसै क्षेत्रमा आइपुगेको ‘युएस सेन्ट्रल कमान्ड’ले पुष्टि गरेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले जलमार्गमा बारुदी सुरुङ बिछ्याउने कुनै पनि इरानी डुङ्गालाई तत्काल नष्ट गर्न अमेरिकी नौसेनालाई निर्देशन दिएका छन्। इरानविरुद्ध आणविक हतियार प्रयोग नगर्ने बताए पनि ट्रम्पले इरानको समय घर्किँदै गएको चेतावनी दिएका छन्।

यसैबीच, इरानको राजधानी तेहरानमा शक्तिशाली विस्फोट भएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। दुई साताअघिको युद्धविराम लागू भएपछिको यो पहिलो घटना भए पनि विस्फोटको यकिन कारण खुल्न सकेको छैन। इजरायली सुरक्षा स्रोतले भने यसमा आफ्नो देशको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेको छ।

अर्कोतर्फ, इरानी नेतृत्वभित्र चरम विभाजन रहेको ट्रम्पको दाबीलाई त्यहाँका शीर्ष नेताहरूले खारेज गरेका छन्। इरानका राष्ट्रपति, संसद्का सभामुख र प्रधानन्यायाधीशले सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिँदै बाह्य दबाबले आन्तरिक स्थायित्व नहल्लिने स्पष्ट पारेका छन्।

मध्यपूर्वको यो सङ्कट समाधानका लागि युरोपेली देशहरूले पनि कूटनीतिक संवादको तयारी गरिरहेका छन्। पाकिस्तानमा शान्ति वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत देखिए पनि हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिनिधिमण्डल त्यहाँ पुगेको छैन। यद्यपि, सम्भावित वार्तालाई मध्यनजर गर्दै इस्लामाबादमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।