अव्यवस्थित बस्ती हटाइएका क्षेत्रको संरक्षण र तारबार गर्न कार्यवाहक प्रमुखको निर्देशन : निकायगत समन्वयमा जोड
काठमाडौँ, वैशाख १३ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले नदी किनाराका अव्यवस्थित बस्ती खाली गराइएका सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षा र संरक्षणका लागि नेतृत्वदायी कदम चाल्दै तत्काल तारबार गर्न र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
थापाथलीस्थित वागमती नदी किनारामा शनिबार खाली गराइएको स्थानको आइतबार स्थलगत निरीक्षण गर्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई खाली गरिएका र गरिने ठाउँहरूको संरक्षणमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलगायत सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी सार्वजनिक निर्माण विभागमार्फत तत्काल तारबारको काम थाल्न निर्देश गर्नुभएको छ ।
निरीक्षणकै क्रममा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले नागार्जुनको इचङ्गुस्थित कोलोनीको भौतिक अवस्थाको समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो । अव्यवस्थित बस्तीबाट हटाइएका वास्तविक भूमिहीनहरूलाई व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गर्ने योजना अनुरूप ती भवनहरूको उपयोगिता र अवस्थाबारे उहाँले चासो व्यक्त गर्नुभएको छ ।
नदी किनाराका सरकारी तथा पर्ती जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउने महानगरको अभियान अन्तर्गत वैशाख १२ गते थापाथली क्षेत्रको बस्ती खाली गराइएको थियो । वडा नं. ११ का अध्यक्ष एवं भवन व्यवस्था समितिका संयोजक हीरालाल तण्डुकारका अनुसार थापाथली र वंशीघाट क्षेत्रका ३३२ घरटहरामध्ये थापाथलीतर्फका १३६ संरचना भत्काइएका छन् । अन्यत्र सर्ने परिवारहरूका लागि महानगर प्रहरी बलले सवारी साधन र जनशक्ति परिचालन गरी सामान ओसार्न सहयोग पुर्याएको थियो ।
बस्ती हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आइतबार मनोहरा क्षेत्र र वडा नं. ३१ स्थित जागृतिनगरका घरटहराहरू समेत भत्काइएको छ । महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीका अनुसार दिउँसो १ बजेदेखि जागृतिनगरका ४७६ घरटहरा हटाउन टोली परिचालन गरिएको छ । यस्तै, वडा नं. ९ तर्फका १६२ घरधुरी पनि खाली गराइएको छ ।
उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकारसम्पन्न वागमती समितिको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ महानगरभित्र मात्रै २ हजार २४५ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले महानगरभित्रका स्वयम्भू, वनस्थली, जडीबुटी, अनामनगर लगायतका क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत बस्तीहरूलाई क्रमशः हटाउँदै सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न मातहतका विभागलाई सक्रिय तुल्याउनुभएको छ ।
