काठमाडौं, ९ असोज । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई आज बिहान नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन साहले गरेको सम्वोधनबारे विभिन्न कोणबाट चर्चा भैरहेको छ । उहाँका समर्थकहरुले खुलेर प्रसंसा गरेका छन् भने अन्यको मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ । नेपाल केही दिन अघि भोटेकोसीमा आएको बाढीबाट सबै भन्दा पढी पीडित नेपाल बनेको छ । छिमेकी मुलुक चिन हुँदै हिमताल फुटेर आएको बाढीका कारण नेपाले अकल्पनीय क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको छ ।

यहि बेला नेपालका तर्फबाट देशका प्रधानमन्त्रीले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा उँभिएर गर्ने सम्वोधन सकारात्मक छ । हो, भोटेकोशीको बाढी अघिसम्म प्रधानमन्त्री साह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जाने र त्यहाँ सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम थिएन । तर, त्यो बाढीसँगै नेपालका आवाज उठाउन प्रधानमन्त्री नै जानुपर्ने दवावपछि उहाँले त्यहाँको यात्रा तय गर्नुभएको हो । यसो भन्दै गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्वोधन गर्ने उहाँ पहिलो राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख होइन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।

इतिहास नै हेर्ने हो भने पनि यस अघि नेपालबाट पञ्चायतकालमा होस् या बहुदलीय व्यवस्थापछि अर्थात मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा प्रवेश गरेपछि नै किन नहोस् त्यो मञ्चमा गएर सम्वोधन गरेका धेरै प्रमाणहरु जिवित छन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले होस, या प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, खिलराज रेग्मी नै किन नहुन उहाँहरु सबैले नेपालको तर्फबाट जलवायु मुद्दा उठाएका थिए ।

अझ पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त तीन पटक त्यो मञ्चमा पुगेर नेपालका तर्फबाट सम्वोधन गरिसक्नु भएको छ । उहाँले पहिलोपटक परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा सन् २००६ को ६१औँ साधारणसभामा अनि सन् २०१८ को ७३औँ साधारणसभा सन् २०२४ को ७९औँ साधारणसभामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायुका विषयमा विश्वले सुन्ने गरी आवाज उठाउनु भएको छ ।

उहाँले सन् २०१९ को सम्बोधनमा हिमालहरू पग्लिरहँदा मुकदर्शक बनेर बस्न नहुने भन्दै जलवायु परिवर्तनका असरमा गम्भीर हुने भन्नुभएको थियो । हिमालमा भएको जलवायु परिवर्तनको असर सामान्य नभएर ‘अस्तित्व’ कै मुद्दा भएको भन्दै ओलीले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कम भूमिका खेले पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट भने नेपाल धेरै पीडित भएको बताउँदै पेरिस सम्झौताको इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयनको पक्षमा बोल्नुभएको थियो ।

त्यस्तै, सन् २०२४ को सम्बोधनमा ओलीले जलवायुका बारेमा भनेका थिए, ‘जलवायु परिवर्तन पृथ्वी, मान्छे र समृद्धि सबैका लागि सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ’ भन्दै ओलीले नेपाल जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा धेरै असर परेका देशहरूमध्ये एक भएको विश्वलाई जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले त्यतिबेला नेपाल विश्वमा सबैभन्दा धेरै असर गर्ने शीर्ष २० देशमा पर्छ भन्ने सन्देश पनि उहाँले त्यतिबेला दिनुभएको थियो । उहाँले त्यतिबेला हिमालको हिउँको तीव्र पग्लाइमा ध्यानाकर्षण गर्दै ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ को पक्षमा बोल्नु भएको थियो ।

त्यति मात्रै होइन माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला पनि नेपालले जलवायुका क्षेत्रमा विश्वलाई सन्देश दिने काम गरेको थियो । माधव नेपाल उक्त सभामा सहभागी भएर सम्वोधन गरेर फर्किएपछि विश्वले देख्ने र प्रष्ट बुझ्ने गरी ०६६ मंसिर १९ मा सगरमाथाको काखमा रहेको कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राख्नु भएको थियो ।

त्यो बैठकले वातावरणीय परिवर्तनले सबैभन्दा धेरै हिमालय पर्वतलाई प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकालेको थियो । डेनमार्कको कोपेन हेगनमा हुने राष्ट्र संघीय वातावरणीय शिखर सम्मेलनको १ हप्ता अघि राखिएको त्यो बैठकले ‘सगरमाथा घोषणापत्र’ जारी गर्दै विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको थियो । दश बुँदे त्यस घोषणामा वातावरणीय प्रभावको अध्ययन अनुसन्धान बढाउने, संरक्षित क्षेत्रको क्षेत्रफल बढाउने, जनचेतना जगाउने, विभिन्न राष्ट्रसँग क्षेत्रीय सहकार्य गर्ने, हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गर्ने लगायतका विषयहरू उल्लेख थिए ।

फरक यति हो । अहिले भने साहले मञ्चबाट सम्वोधन गर्दै गर्दा करीब एक महिना अघि भोटेकोशीको बाढीबाट अकल्पनीय पीडा नेपालले भोगिरहेको कथा प्रत्यक्ष देखाउन पाउनु भएको छ । उहाँले सम्वोधनमा हिमालहरू पग्लिरहँदा मुकदर्शक बनेर बस्न नहुने भन्दै यस अघिका फोरममा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार प्रमुखहरुले विश्वले सुन्ने गरी आवाज उठाएका छन् । त्यसैले यो पटक पनि आवाज उठाउनु मात्रै ठूलो कुरो होइन ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरबाट धेरै पीडित भएको भनेर भन्नुभएको छ । यो एउटा नेपालका लागि अवसर पनि हो । हिमनदी तथा चट्टान खस्ने घटना, बाढी, पहिरो र अन्य शृङ्खलाबद्ध विपद्को जोखिम बढाइरहेको भन्दै यसबाट उत्पन्न विनाशले नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फ ठूलो क्षति पुर्‍यायो, बाढीको बहाव तल्लो क्षेत्रमा हुँदै भारततर्फ पनि अघि बढेको उल्लेख गरे । ‘यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा बताउँछः जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन।

हिमनदी र बाढी राहदानीमा भिसा छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्’ भन्दै उहाँले जोखिमका कथा पनि सुनाउनुभयो । यो सकारात्मक छ । तर, अहिले उहाँ जुन ढंगका साथ अमेरिका पुग्नुभयो । त्यो प्रयाप्त छैन । यो बेला उहाँले त्यहाँ उपस्थित विश्वका नेताहरुसँग राउण्ड टेवलमा बसेर नेपालका पक्षमा गफ उनीहरुलाई बोल्न लगाउने वातावरण बनाउन सक्नुहुन्थ्यो । तर, छिमेकमा पानी लिन गए जस्तो मात्रै केवल सम्वोधनका लागि उहाँ पुग्नु भएका साहले सम्वोधन बाहेक थप छलफल नगर्नुले पनि हामी हाम्रो माग र मुद्धामा कमजोर बन्ने हौँ कि भन्ने आंशंका ताजा छ । उहाँले अमेरिका भ्रमणको क्रममा भेट गरेको भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग मात्रै हो ।