काठमाडौँ, २२ वैशाख । करिब २५ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको नियन्त्रणमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशाला अन्ततः पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा फर्किएको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँले धर्मशालाको जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने भनी गरेको फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरेपछि धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामित्व कोषमा आएको हो। यस फैसलासँगै मारवाडी सेवा समितिले व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको उक्त जग्गा खाली गर्नुपर्ने भएको छ।

उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद कोइरालाका अनुसार, न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको हो।

साबिक पशुपति पञ्चायत वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ को ४ रोपनी १५ आना २ दाम र कित्ता नम्बर ८५ को ४ रोपनी १० आना जग्गामा मारवाडी सेवा समितिले मोही हक दाबी गर्दै आएको थियो। तर, अदालतले पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीअन्तर्गत रहेको गुठीको जग्गामा समितिको कुनै मोही हक नरहने ठहर गरेको छ।

जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले गत असोज १६ गते गरेको फैसलामा ‘पशुपति गौशाला धर्मशाला’ नामक कुनै पनि संस्था पहिलेदेखि अस्तित्वमा नरहेको र सो तथ्यलाई मारवाडी समिति आफैँले विसं २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको उल्लेख छ। जिल्ला अदालतको सोही फैसलालाई चुनौती दिँदै समितिले गत मङ्सिर २१ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायत १२ जनालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।

कोषका पूर्वसदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापाले एक दशक लामो कानुनी सङ्घर्षपछि पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको बताएका छन्। उनले अब उक्त जग्गा धार्मिक र सामाजिक कार्यका लागि सरकारी निकायसँगको समन्वयमा गैरनाफामूलक ढङ्गले सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए।

कानुन व्यवसायी अधिवक्ता कृष्णमुरारी पुडासैनीका अनुसार, जिल्ला र उच्च दुवै तहका अदालतबाट कोषको पक्षमा फैसला आइसकेकाले अब समितिले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन (दोहोर्‍याइपाऊँ भन्ने निवेदन) गर्न पाउने छैन। “उच्च अदालतको फैसला आइसकेपछि धर्मशाला खाली गराउने कानुनी बाटो खुलेको छ,” उनले भने।

इतिहासअनुसार, विसं १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीमार्फत पशुपतिमा छाडिएका ‘दूध कटुवा नन्दी’ (साँढे) को संरक्षण र जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई करिब एक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो।

पछि गएर सो जग्गामा मारवाडी सेवा समितिले ‘गौशाला धर्मशाला’ सञ्चालन गर्दै मोही हक दाबी गर्न थाल्यो। विसं २०६० मा पशुपति अमालकोट कचहरीसँग वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी सम्झौता गरेर समितिले धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको थियो। तर, कोषले मोहीसँग कहिल्यै सम्झौता नहुने र समितिलाई व्यवस्थापन गर्न मात्र दिइएको जिकिर गर्दै आएको थियो, जसलाई अदालतले अन्ततः सदर गरेको छ।