संकटमा स्वदेशी औषधि उद्योग : ‘आयात रोकेर स्वदेशी जोगाउन’ सरकारसँग गुहार

काठमाडौँ, जेठ १२ ।  कुनै समय उत्साहका साथ लगानी थपिएका स्वदेशी औषधि उद्योगहरू यतिबेला अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेका छन्। बाह्य देशबाट हुने औषधिको अनियन्त्रित आयात र सरकारको उदासीन नीतिका कारण झण्डै आधा नेपाली उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

नेपाली औषधि उत्पादक संघ (एपोन) का अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका करिब १०० उद्योगमध्ये १० वटा पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेका छन् भने ५० वटा उद्योगहरू कुनै पनि समय बन्द हुनसक्ने ‘मरणासन्न’ अवस्थामा छन्। अर्बौँको लगानी जोखिममा परेपछि औषधि उद्योगीहरूले सरकारसँग विदेशी औषधिको आयातमा कडाइ गर्न र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न माग गरेका छन्।

क्षमता छ, तर बजार छैन
नेपाली औषधि उद्योगहरूको क्षमतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। उद्योगीहरूका अनुसार अहिलेको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिलाई दुई सिफ्ट मात्र चलाउने हो भने नेपालको ८० प्रतिशत माग स्वदेशी उत्पादनले नै धान्न सक्छ। तर, विडम्बना के छ भने, यी उद्योगहरू अहिले आफ्नो क्षमताको जम्मा ३० देखि ४० प्रतिशतमा मात्र खुम्चिएका छन्।

नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष जीनारायणबहादुर क्षेत्री भन्नुहुन्छ, “हामी केवल ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छौँ। यसको एउटै कारण विदेशी आयातित औषधिसँगको असमान प्रतिस्पर्धा हो ।” भारतका ठूला उद्योगहरूले ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्दा लागत कम हुन्छ, तर नेपाली उद्योगले सीमित बजारका लागि उत्पादन गर्दा लागत स्वतः बढी हुन जान्छ ।

नीतिगत विभेद: कच्चा पदार्थमा कर, तयारी औषधिमा छुट!
उद्योगीहरूको मुख्य गुनासो सरकारको विरोधाभासपूर्ण कर नीतिमा छ। बाहिरबाट तयारी औषधि आयात गर्दा न्यून भन्सार लाग्छ, तर त्यही औषधि नेपालमा बनाउन आवश्यक प्याकेजिङ, सिसा र मेसिनरी सामान आयात गर्दा उद्योगीले भन्सार र भ्याट (VAT) दुवै तिर्नुपर्छ। यसले नेपाली औषधिको उत्पादन लागत बढाएको छ, जसका कारण विदेशी औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असम्भव भइरहेको छ।

“जुन औषधि नेपालमा पर्याप्त उत्पादन हुन्छ, ती औषधिको तयारी स्वरूप (Finished Product) आयात रोकिनुपर्छ,” क्षेत्रीको माग छ, “हामीलाई कच्चा पदार्थ आयात गर्ने नीति चाहियो, तयारी औषधि होइन।”

४० अर्बको लगानी जोखिममा
नेपाली औषधि उद्योगमा हालसम्म ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। यसको ६० प्रतिशत हिस्सा बैंकको ऋण हो। संघका केन्द्रीय अध्यक्ष विप्लव अधिकारीका अनुसार १० वटा उद्योग मात्रै अहिले नाफामा वा राम्रो अवस्थामा छन्। “बाँकी उद्योगहरू ‘सिक्क इन्डस्ट्रिज’ (बिरामी उद्योग) भइसकेका छन्,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “कतिपयले कामदारलाई तलब खुवाउन र बैंकको ब्याज तिर्न समेत सकेका छैनन् ।”

२०७४ सालमा तत्कालीन सरकारले नेपालमा उत्पादन हुने ३० प्रकारका औषधिको आयात रोक्ने निर्णय गरे पनि त्यो अहिलेसम्म कागजमै सीमित छ। यदि त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने आज स्वदेशी उद्योगहरूको अवस्था अर्कै हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

कर्मचारीतन्त्रको झमेला
औषधिको लाइसेन्स लिन र नयाँ प्रविधि भित्र्याउन राज्यले सहजीकरण गर्नुको सट्टा ‘नियन्त्रण’ गर्न खोजेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । लाइसेन्स प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीले पनि उद्योगीहरू थप मर्कामा परेका छन् ।

वार्षिक करिब ७ अर्बको औषधि खपत हुने नेपालमा आधा मात्रै स्वदेशी औषधि बिक्री भइरहेको छ । एपोनका उपाध्यक्ष सन्तोष बराल भन्नुहुन्छ, “सरकारले बैंक ब्याजमा अनुदान दिने, प्रविधिमा सघाउने र निर्यातमा सहजीकरण गर्ने हो भने हामी देशलाई औषधिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ ।”

निष्कर्ष
स्वदेशी उद्योग धराशायी हुँदा अर्बौँको पूँजी विदेश पलायन मात्र भइरहेको छैन, हजारौँको रोजगारी पनि संकटमा छ । सरकारले बेलैमा ‘आयात प्रतिस्थापन’को ठोस नीति नलिने हो भने, स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नेपाल सधैँ अर्काकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । भण्डारखालदेखि चितवनसम्मका उद्योगीहरूको एउटै स्वर छ – “हामीलाई अनुदान होइन, संरक्षण र काम गर्ने वातावरण देऊ ।”