काठमाडौँ, असोज २७ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब तीन महिनादेखि कायम बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य भएको छ । प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको बहिष्कार बीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट बहुमतले पारित गरेपछि बजेट शून्यताको अवस्था हटेको हो ।

प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले आइतबार प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँबराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सोही दिन बजेट प्रदेशसभामा टेबल गरिएको भए पनि बजेटमाथिको छलफल सुरु हुनुअघि नै विवाद चर्किएपछि प्रदेशसभा बैठक प्रभावित हुँदै आएको थियो ।

बजेट विवाद समाधानका लागि सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले बजेट संशोधन गर्ने, विवादित विषयमा छानबिन गर्ने र कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउने सहमति गरेपछि बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

प्रदेश सरकारले बजेटको खर्च व्यहोर्न आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ तथा सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट सात करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी, सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत नौ अर्ब छ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजनबाट बचत हुने रकम नौ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ, ससर्त अनुदानबाट छ अर्ब तीन करोड ५८ लाख रुपियाँ, समपूरक अनुदानबाट ३८ करोड ८० लाख रुपियाँ र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ ।

यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि उक्त बजेट पारित हुन सकेको थिएन । त्यसपछि असार २९ गते नेकपा (एमाले) को समर्थनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो ।

बजेट पारित भएसँगै प्रदेशमा लामो समयदेखि कायम बजेटसम्बन्धी अन्योल हटेको छ । प्रदेशसभाको सोमबारको अर्को बैठक भने अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको सभामुखले जानकारी गराउनुभयो ।