काठमाडौँ, २७ असोज । शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनमार्फत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवा प्रक्रियामा फेरबदल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ ले मूल नियमावलीको नियम ९९ संशोधन गर्दै सरुवाका लागि आवश्यक सेवा अवधि र प्राथमिकतासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागेको हो।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्थायी सेवा अवधि एक वर्ष पूरा गरेका र अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका शिक्षकले एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।

सरुवाका निवेदनमाथि विचार गर्दा मानवीय तथा विशेष अवस्थालाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहाराबिना हिँडडुल गर्न नसक्ने व्यक्ति, गर्भवती महिला शिक्षक र दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई सरुवामा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। अन्य शिक्षकको हकमा भने विद्यालयले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्नेछ।

दुई विद्यालय वा शिक्षकबीच हुने पारस्परिक सरुवाका लागि पनि निवेदन दिने शिक्षकको कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि बाँकी हुनुपर्ने सर्त प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि रहेको तीन वर्षको अनिवार्य अवधिलाई घटाएर एक वर्षमा झार्न लागिएको हो।

विशेष अवस्थाका शिक्षकलाई पनि सुविधा
प्रस्तावित संशोधनले ‘विशेष अवस्था’ लाई थप स्पष्ट पारेको छ। यसअन्तर्गत विपद्मा परेका शिक्षक, आकस्मिक वा आपत्कालीन अवस्थाका कारण ज्यान जोगाउनुपर्ने स्थिति भएका शिक्षक तथा पति वा पत्नी, छोराछोरी वा आमाबुवाको गम्भीर बिरामीका कारण निरन्तर हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्थालाई समेटिएको छ।

यस्तो अवस्थाको पुष्टि विशेषज्ञ चिकित्सक वा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट भएको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले तोकेका गम्भीर रोग लागेका वा मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका अपाङ्गता भएका शिक्षकले पनि यो सुविधा पाउने प्रस्ताव छ।

नयाँ संशोधन लागू भएपछि साविकको नियमावलीमा रहेको उपनियम (१५) भने पूर्ण रूपमा हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले शिक्षक सरुवामा सेवा अवधि, पारस्परिक सरुवा र विशेष मानवीय अवस्थालाई आधार बनाउँदै प्रक्रिया परिमार्जन गर्न खोजेको छ।