काठमाडौँ, ४ असार । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले इ-पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) खरिद प्रकरणमा छपाइको ठेक्का पाएका दुईवटा जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको छ। आयोगले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दुवै कम्पनीका प्रतिनिधिलाई भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।

अख्तियारले जारी गरेको सूचना अनुसार म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका प्रतिनिधिहरू गेरहार्द माउरेर र पाभ्ली राकिक तथा अर्को ठेकेदार कम्पनी भेरोडोसका प्रतिनिधिहरू फाबियोला बेलरशेइम र फ्लोरियन पाकक्वेलिनलाई उपस्थित हुन भनिएको छ। उनीहरूलाई इमेलमार्फत समेत जानकारी पठाइएको र तोकिएको समयमा उपस्थित नभए नेपालको कानुन बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।

खरिद प्रक्रियाको प्याकेज १ अन्तर्गत म्युल्बाउअरले प्रि-इनरोलमेन्ट र डाटा म्यानेजमेन्ट तथा प्याकेज २ अन्तर्गत भेरोडोसले पर्सनलाइजेसन र प्याकेजिङ सिस्टमको ठेक्का पाएका थिए।

यसअघि, अख्तियारले यसै प्रकरणको अनुसन्धानका लागि गत असार २ गते राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधिका निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसैगरी, अनुसन्धानको दायरामा तानिनुभएकी पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा पुगेर अख्तियारको टोलीले गत मंगलबार बयानका लागि हाजिर हुन म्याद तामेल गरिसकेको छ।