विस्थापित सुकुम्बासीको व्यवस्थापन, अख्तियार थुनेको घटना र मन्त्रीको धम्कीप्रति राष्ट्रियसभामा सांसदहरूको आपत्ति

काठमाडौँ, ५ असार । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले वाग्मती नदी किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई दबाब दिइएको घटना, बजेटमाथिको पहुँच र मन्त्रीहरूका विवादास्पद अभिव्यक्ति लगायतका गम्भीर विषयहरू उठाएका छन्। बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सदस्यहरूले जनसरोकार र समसामयिक राजनीतिक बेथितिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो।

बैठकमा सांसद गोमादेवी तिमल्सिना र मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले गत वैशाखमा वाग्मती लगायतका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरूलाई काठमाडौँका होल्डिङ सेन्टरहरूमा विजोग अवस्थामा राखिएको बताउनुभयो। विस्थापितहरूले आवश्यक औषधि, उपचार र खानेपानीसमेत नपाएको दाबी गर्दै उनीहरूको गाँस, बास र औषधोपचारको उचित व्यवस्था गर्न सांसदहरूले माग गर्नुभयो।

यस्तै, सांसद नारायणदत्त मिश्रले मुक्त कमैयाहरूका लागि बस्ती बसालिए पनि उनीहरूको रोजगारी र जीविकोपार्जनको व्यवस्था नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो। सांसद भुवन सुनारले बर्दियामा अन्तरजातीय विवाह गरेकी छोरीको जीवितै काजक्रिया गर्नेसम्मका अमानवीय ज्यादतीहरू दलित समुदायमाथि भइरहेको भन्दै दोषीहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। सांसद जयन्तीदेवी राईले घरेलु हिंसा पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन प्रभावकारी कानुनी संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

संसद्‌मा बोल्दै सांसद नरबहादुर विष्टले गत सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर नौ घण्टासम्म दबाबमा राखी काम गर्न लगाइएको घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभयो। सांसद दुर्गा गुरुङले स्थानीय तहबाट आएका नीति तथा कार्यक्रमहरू बजेटमा नपरेको तर पहुँचका आधारमा योजनाहरू वितरण भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो।

यसैगरी, सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैह्रेले निर्माण व्यवसायीहरूका सम्बन्धमा पूर्वाधार विकासमन्त्रीले दिएको ‘खुट्टा भाँच्ने’ धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति संसद् र कानुनको मर्यादाविपरीत भएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद युवराज शर्माले भारतीय अवरोधका कारण इलाममा बन्द भएका चिया उद्योगहरू खुलाउन सरकारले गरिरहेको कूटनीतिक पहलका विषयमा संसद्‌मा जवाफ माग गर्नुभयो।