इ-पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा महानिर्देशक अर्यालसहित सात प्रतिवादीको विशेष अदालतमा बयान सुरु
काठमाडौँ, ९ असार । विद्युतीय राहदानी (इ-पासपोर्ट) छपाइमा भएको अर्बौँको अनियमितता प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सात जना प्रतिवादीहरूको विशेष अदालतमा बयान सुरु भएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासमा मंगलबारदेखि उनीहरूको बयान सुरु भएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार इ-पासपोर्ट छपाइ प्रक्रियामा सरकारी अधिकारी र विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिबीच मिलेमतो गरी राज्यलाई अर्बौँ नोक्सानी पुर्याएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अदालतमा उपस्थित गराइएका महानिर्देशक अर्याल, विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल र जर्मन कम्पनी म्युल्बाउअरका नेपाल प्रतिनिधि मणीन्द्रराज मल्लको बयान सकिएलगत्तै थुनछेक बहस सुरु हुने अदालतले जनाएको छ।
अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ ०१ पैसा बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो। यस कसुरमा महानिर्देशक अर्यालसहित तत्कालीन निर्देशकहरू शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, रवीन्द्र राजभण्डारी, उपसचिवहरू भेषप्रसाद भुर्तेल र पुष्करराज नेपाल लगायतका १० सरकारी अधिकारीहरू प्रतिवादी रहेका छन्।
यसैगरी, ठेकेदार कम्पनी म्युल्बाउअर र यसका प्रतिनिधिहरू गेरहार्ड मौरर, पाभ्ले राकिक र मणीन्द्रराज मल्लका विरुद्ध १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ ६२ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ।
अर्को ठेकेदार कम्पनी भेरिडोस र यसका प्रतिनिधिहरू फाबियोला बेलरशेम, फ्लोरियन पाकुलिन र सिद्धार्थ थापाका विरुद्ध ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँ ३९ पैसा बिगो कायम गर्दै मुख्य कसुरदार सरह कैद, बिगो बमोजिम जरिवाना र थप १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ असुल गर्न मागदाबी गरिएको छ।
