काठमाडौँ, ९ असार । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत मुख्य सांस्कृतिक सम्पदास्थलहरूको जग्गा स्वामित्वसम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनको कार्यमूलक लेखापरीक्षण खण्डमा यस्तो निर्देशन समेटिएको हो।

प्रतिवेदन अनुसार विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका पशुपति क्षेत्र, बौद्धनाथ स्तुप क्षेत्र र स्वयम्भूनाथ क्षेत्रमा गुठी संस्थान र सम्बद्ध सम्पदा विकास कोष एवं विकास समितिहरूबीच लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर विवाद रहँदै आएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गुठी संस्थान ऐन, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन तथा सम्बन्धित क्षेत्र विकास समितिका ऐन, नियमहरूबीच आवश्यक सामाञ्जस्यता कायम गरी मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको स्वामित्व स्पष्ट रूपमा किटान गर्न र संरक्षण कार्य प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ।

गुठी संस्थानले हाल उपत्यकाभित्र रहेका २ हजार १३ वटा अमूर्त सम्पदा (जात्रा, पर्व तथा पूजापाठहरू) गुठीको आन्तरिक आम्दानीबाट सञ्चालन गर्दै आएको छ। जसमा काठमाडौँमा १ हजार २८२, भक्तपुरमा ३०९ र ललितपुरमा ४२२ वटा यस्ता अमूर्त सम्पदाहरू रहेका छन्। यी सम्पदाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्थानीय तह, कोष तथा क्षेत्र विकास समितिहरूले समेत आर्थिक एवं प्रशासनिक योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन्।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार देशभर ७१७ वटा मठ, मन्दिर लगायतका सम्पदाहरूको जात्रा, पर्व र दैनिक नित्य पूजा सञ्चालनका लागि ६८ जिल्लामा २ हजार ८२ वटा राजगुठीहरू रहेका छन्, जसमध्ये १ हजार ११२ वटा उपत्यकाभित्र मात्र केन्द्रित छन्। यी राजगुठीहरू अन्तर्गत पहाडी क्षेत्रमा ५ लाख ६१ हजार ९९० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ६६ हजार ३३० बिघा गुठी जग्गा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।