रघुगङ्गा गाउँपालिकाले अवैध क्रसर हटाइँदै, एक महिनाभित्र हट्न ‘अल्टिमेटम’
म्याग्दी, १२ असार । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र दर्ता र मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर उद्योगहरूलाई हटाउन निर्देशन दिएको छ। गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अवैध उद्योग र उपकरणहरू एक महिनाभित्र नहटाए कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुलराज पौडेलका अनुसार असार ११ गतेदेखि लागू हुने गरी ३० दिनको समयसीमा तोकिएको छ। यो अवधिभित्र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेका क्रसर उद्योग र उपकरण नहटाएमा गाउँपालिकाले जफत गरी थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
पालिकाले जलविद्युत् र राष्ट्रिय गौरवका विकास आयोजनाका लागि विशेष अनुमति लिएका बाहेकका क्रसरहरूले नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन गरिरहेको फेला पारेको छ। आयोजनाका लागि स्वीकृत क्रसरले पनि तोकिएको काम बाहेक अन्यत्र सामग्री बिक्री वा चोरी निकासी गरेको पाइएमा कारबाहीको दायरामा ल्याइने अधिकृत पौडेलले स्पष्ट पारेका छन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले पालिकाभित्र हाल ५ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए। “राहुघाट जलविद्युत् आयोजना, मोना हाइड्रोपावर र चितवन इनर्जीले सञ्चालन गरेका क्रसरहरूले मात्र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका छन्,” अध्यक्ष भण्डारीले भने, “प्रक्रिया पूरा नगरी चलेका क्रसरले राजस्वमा हानी पुर्याउनुका साथै नदीजन्य वस्तुको दोहन गरेकाले बन्द गराउन लागिएको हो।”
अवैध क्रसर उद्योगका कारण वातावरणीय जोखिम बढ्नुका साथै स्थानीय सरकारको आम्दानीको स्रोतमा समेत असर पुगेकाले गाउँपालिकाले यो अग्रसरता लिएको हो। अबको एक महिनापछि पनि अटेर गर्ने उद्योगहरूलाई प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा बन्द गराइने पालिकाले जनाएको छ।
