बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा सिर्जना भएको कार्यवाहक गभर्नर पण्डितको भनाई, अन्य विज्ञ यसो भन्छन्

काठमाडौं, १७ असार। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने भए पनि आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने चुनौतीलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पण्डितले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले सरकारले वित्त नीति (बजेट) सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा अहिले मौद्रिक नीति तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यस्तो समयमा भइरहेका छलफलहरूले राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत सुझाव प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच स्वाभाविक रूपमा अन्तरसम्बन्ध र कतिपय अवस्थामा द्वन्द्वसमेत देखिने भए पनि दुवै नीति समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि मुद्रास्फीति, वित्तीय स्थायित्व तथा अन्य आर्थिक सूचकहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने दायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाई थियो ।

पण्डितले राष्ट्र बैंकले आफ्ना लक्ष्य, मौद्रिक नीति सञ्चालनका आधार तथा संयन्त्रलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले ती अपेक्षालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । साथै, नियामकीय सुधार र मौद्रिक नीतिबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिनुभयो ।

उहाँले बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय र नियामकीय व्यवस्थाबारे स्पष्ट भाष्य निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । कोभिड–१९ महामारीका क्रममा लागू गरिएका कर्जा पुनर्संरचना तथा सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणाली र पुँजी निर्माणमा पारेको प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठले मुलुकको बैंकिङ क्षेत्र अहिले गम्भीर दबाबमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेका यथार्थ समस्यालाई सम्बोधन गर्दै वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक पुनरुत्थानबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

श्रेष्ठका अनुसार कागजमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग घटेको छ भने व्यावसायिक आत्मविश्वास कमजोर बनेको छ। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरूमा नगद प्रवाह ९क्यास फ्लो० सुकेकाले बलिया र सक्षम व्यवसायहरूको समेत ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमता प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले यही अवस्थाको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा परेको उल्लेख गर्दै बैंकहरूले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गैर(बैंकिङ सम्पत्ति (नन–बैंकिङ एसेट) थुपार्न बाध्य भएको बताउनुभयो । धेरै ऋणीले ऋण तिर्न नसक्दा बैंकहरूले धितो सम्पत्ति स्वीकार गर्नुपरेको र ठूलो परिमाणमा बैंकहरूको पुँजी अनुत्पादक सम्पत्तिमा फसेको उहाँको भनाइ छ। यसले बैंकहरूको अर्थतन्त्रमा थप लगानी गर्ने क्षमता खुम्चिएको उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कर्जा वर्गीकरण, प्रोभिजनिङ नियम तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा व्यावहारिक र जोखिममा आधारित लचकता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कोइरालाले बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुझाव पेश गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी मौद्रिक नीतिले ती सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर र ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नबढ्नु अहिलेको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बैंकिङ विज्ञ अलनराज भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने वा बढाउनेभन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रका संरचनात्मक समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सिबिफिनका उपाध्यक्ष मुनकर्मीले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि टायर–१ क्यापिटलको सीमाका कारण कतिपय बैंकले कर्जा माग हुँदाहुँदै पनि विस्तार गर्न नसकिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बैंकहरूले निरन्तर नयाँ इक्विटी भित्र्याएर मात्रै पुँजी आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले वैकल्पिक उपकरणको प्रभावकारिता र लागतबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।