राहदानी खरिद प्रकरणमा नेपाली राजदूतलाई बोलाएको र चेतावनी दिएको भनाइप्रति जर्मन दूतावासको स्पष्टीकरण

काठमाडौँ, १७ असार । नेपालस्थित जर्मनी राजदूतावासले विद्युतीय राहदानी (इ-पासपोर्ट) खरिद प्रकरण र सम्बद्ध कूटनीतिक विषयहरूमा सार्वजनिक भएका सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टहरूबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट पारेको छ। दूतावासले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक प्रष्टीकरण जारी गर्दै यस प्रकरणमा फैलाइएका कतिपय भ्रमहरूको खण्डन गरेको हो।

दूतावासले जर्मनीस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई त्यहाँको सङ्घीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा उपस्थित हुन केवल ‘निमन्त्रणा’ मात्र गरिएको र कुनै अनधिकृत ‘बोलावट’ नगरिएको स्पष्ट पारेको छ।

यसैगरी, सो बैठकमा नेपाल सरकार वा कूटनीतिज्ञलाई कुनै पनि प्रकारको औपचारिक विरोधपत्र वा अन्य कूटनीतिक दस्तावेज हस्तान्तरण नगरिएको दूतावासले स्पष्ट पारेको छ। हाल नेपालमा चलिरहेको कानुनी प्रक्रियाको नतिजालाई लिएर कुनै पनि चेतावनी वा सम्भावित नकारात्मक परिणामबारे सङ्केत नगरिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

“जर्मनीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्दछ र यो सिद्धान्त हाम्रो आफ्नै संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ,” दूतावासद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, “स्थापित कूटनीतिक सिद्धान्त अनुरूप जर्मनी दूतावासले अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाका बारेमा कुनै पनि औपचारिक टिप्पणी गर्दैन र यस प्रकरणमा पनि कुनै पनि चरणमा कुनै टिप्पणी गरिएको छैन।”