वन संरक्षणको प्रतिफल र अधिकार सुनिश्चित गर्न आश्रित समुदायको माग

काठमाडौँ, असार ३० ।  नेपालले वन संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे तापनि वनमा आश्रित र संरक्षणमा प्रत्यक्ष योगदान दिने समुदायहरू अझै पनि आधारभूत अधिकार र जीविकोपार्जनको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । मकवानपुरको वनकरिया समुदायसहित देशभरका वन आश्रित समुदायले वन संरक्षणको लाभ आफूहरूले पाउनुपर्ने र भूमिमाथिको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

वनकरिया समुदायकी विष्णुमाया वनकरियाले वन संरक्षणको सफलतालाई वनको क्षेत्रफल वृद्धिमा मात्र सीमित नराखी संरक्षणकर्ताहरूको अधिकार, सम्मान र न्यायसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले बसोबासको व्यवस्था गरे पनि आफ्नो स्वामित्वमा जमिन नहुँदा र भोगचलनको सम्झौता अवधि सकिँदा उनीहरूमा असुरक्षा बढेको उहाँको भनाइ छ ।

नीतिगत सुधार र स्थानीय सरकारको भूमिका
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) का पूर्वअध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले वनमा आश्रित समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार्न तत्काल नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई वन व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी, प्रदेशलाई प्राविधिक सहयोग र सङ्घीय सरकारलाई नीतिगत समन्वयको भूमिका दिने गरी स्थानीय वन ऐन प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

कार्बन लाभ र पर्यापर्यटन
रेड प्लस कार्यान्वयनका प्रतिनिधि नवराज पुडासैनीले वन कार्बन तथा जैविक विविधता क्रेडिटबाट प्राप्त हुने प्रतिफल प्रत्यक्ष रूपमा संरक्षणमा खटिने समुदायसम्म पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । वनजन्य उद्योग, कृषिवन र पर्यापर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै वन उद्यममा बीउपुँजी र प्रविधिको पहुँच बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।