पाँच वर्षदेखि अस्थायी शिविरमै हुप्सेकोटका पहिरो विस्थापित : पुनःस्थापनाको प्रक्रिया मन्त्रालयमै अड्कियो

काठमाडौँ, असार ३१ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिका ५, बागखोरका पहिरो विस्थापित १८ परिवार विगत पाँच वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । वि.सं. २०७८ असार २४ गतेको विनाशकारी पहिरोले बस्ती नै जोखिममा पारेपछि विस्थापित भएका उनीहरूको स्थायी पुनःस्थापनाको प्रक्रिया सरकारी ढिलासुस्तीका कारण अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।

आश्रयस्थलमै वित्यो आधा दशक
पहिरो लगत्तै विद्यालय र सामुदायिक भवनमा शरण लिएका यी परिवारहरू हाल हुप्सेकोट १ जुकेपानीस्थित सानो चौरमा निर्माण गरिएका अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् । ब्लक र टिनले बनेका साँघुरा कोठा, पर्याप्त खुला ठाउँको अभाव र न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधार समेत नहुँदा उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । वर्षायाम सुरु भएसँगै पानी चुहिने र सर्पको त्रासका कारण विस्थापितहरू रातभर जागराम बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

स्थानीय तिलबहादुर सोमै मगर भन्नुहुन्छ, ‘केही समयका लागि भनेर राखिएको शिविरमै पाँच वर्ष बित्यो । बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई सुरक्षित राख्न निकै कठिन भइसक्यो । हामीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिदिए पुग्थ्यो ।’

गुम्यो जीविकोपार्जनको आधार
पहिरो जानुअघि यी परिवारको स्वामित्वमा प्रतिघर एकदेखि तीन बिघासम्म खेतीयोग्य जमिन र पशुपालनको आधार थियो । पहिरोले घर र जमिन दुवै बगाएपछि अहिले उनीहरू भूमिहीन भएका छन् । विस्थापित परिवारका सदस्यहरू हाल दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् ।

विस्थापित दिलमाया सोमै मगरको पीडा झनै भिन्न छ । ‘पहिरोपछि यही शिविरमा आएर सुत्केरी भएँ, मेरो बच्चा यहीँ हुर्किएर अहिले पाँच वर्षको भयो ।’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘तर हाम्रो स्थायी घर बन्ने कुरा अझै अन्योलमै छ ।’

मन्त्रालयको निर्णय पर्खिँदै गाउँपालिका
हुप्सेकोट गाउँपालिकाले विस्थापितको स्थायी पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया र कागजात वर्षौँअघि नै तयार पारिसकेको जनाएको छ । तर, सङ्घीय सरकारको गृह मन्त्रालयबाट अन्तिम निर्णय नआउँदा काम अघि बढ्न नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताउनुभयो ।

“गाउँपालिकाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै तयारी पूरा भइसकेको छ ।’ अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, ‘गृह मन्त्रालयबाट निर्णय प्राप्त हुनेबित्तिकै निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न हामी तयार छौँ ।’ उहाँका अनुसार हुप्सेकोट ५ र ६ का अधिकांश पहाडी बस्तीहरू अझै पनि भूक्षय र पहिरोको उच्च जोखिममा छन्, जसले गर्दा प्रत्येक मनसुनमा स्थानीयहरू त्रासमा रहने गरेका छन् ।

तीन तहका सरकार बीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा प्राकृतिक विपद्का घाइते र विस्थापितहरूले लामो समयसम्म पाल र टहराको जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन सकेको छैन ।