‘आवासको अधिकारमा विभेद नगरौँ, सबैका लागि एकीकृत समाधान खोजौँ; – कार्यवाहक प्रमुख, डंगोल
काठमाडौँ, असार ३२ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले ‘भूमिहीन दलित’, ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’, ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ र ‘स्वबासी’ हरूको आवास सम्बन्धी अधिकारलाई कुनै विभेद नगरी एकैसाथ सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
मंगलबार भूमि समस्या समाधान समिति र विभिन्न वडाका वडाध्यक्षहरूसँगको छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले कारण वा अवस्था जे भए पनि आवासको अधिकारबाट वञ्चित सबै परिवारप्रति राज्यको दृष्टि समान हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी कसैलाई पनि विभेद गर्न सक्दैनौँ । एउटै समय, संयन्त्र र प्रक्रियाबाट सबैको आवास सम्बन्धी हक सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।”
जग्गाको स्वामित्व कि आवासको सुनिश्चितता ?
छलफलका क्रममा डंगोलले जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्नु र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै दिगो समाधानका बारेमा प्रश्न उठाउनुभयो । “जसको केही छैन, उसलाई घर बनाउन पुग्ने जमिन मात्र दिएर समस्या समाधान हुन्छ ?” उहाँले भन्नुभयो, “आयस्रोत र रोजगारी नभएका परिवारलाई जमिन मात्र दिँदा उनीहरूले घर कसरी बनाउँछन् र दैनिक गुजारा कसरी गर्छन् ? त्यसैले हामीले आवासको अधिकारलाई जीवनस्तरसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।”
२,६०८ परिवारको पहिचान, १३ वटा वडा प्रभावित
समितिका सदस्य सचिव सुशील डंगोलका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका जोखिमयुक्त स्थान (विशेषगरी नदी किनारा) बाट हटाइएका र होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरिएका २ हजार ६०८ परिवार पहिचान भएका छन् । महानगरका वडा नं. ३, ६, ८, ९, १०, ११, १४, १५, १६, २६, २९, ३१ र ३२ का नदी किनाराबाट यी बस्तीहरू हटाइएका थिए ।
भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलाले नदी किनाराबाट हटाइएका परिवारको लगत सङ्कलन र व्यवस्थापन समिति आफैँले गर्ने बताउनुभयो । उहाँले अन्य भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि पनि सूचना प्रकाशन गरी लगत सङ्कलनको प्रक्रिया थालिने प्रस्ताव गर्नुभयो ।
साझा निष्कर्ष : संयुक्त आवासको अवधारणा
काठमाडौँ महानगरभित्र व्यक्तिगत रूपमा जमिन उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेकाले छलफलमा सहभागीहरूले ‘संयुक्त आवास’ को मोडेललाई नै उत्तम विकल्पका रूपमा हेरेका छन् । महानगरपालिकाले यसअघि सञ्चालन गरेको संयुक्त आवास व्यवस्थापनलाई नै निरन्तरता दिन सके भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याको वास्तविक र दिगो समाधान निस्कनेमा सहभागीहरूबीच साझा मत देखिएको छ ।
महानगरपालिकाका निर्देशक वसन्त आचार्यका अनुसार समितिको कार्यालयमा भएको यो पहिलो चरणको छलफलले आगामी कार्यदिशा तय गर्न सहयोग पुर्याएको छ ।
