वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी उजुरी अब अनलाइनबाटै दिन सकिने, प्रक्रिया ट्रयाक गर्ने सुविधा

काठमाडौँ, ५ साउन । वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परी ठगीमा परेका पीडितहरूले अब उजुरीका लागि विभागको कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। सरकारले घरमै बसेर अनलाइनमार्फत वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी उजुरी दर्ता गर्न सक्ने नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण र पीडितको सहज पहुँचका लागि ‘उजुरी डोफे गभर्मेन्ट नेपाल’ नामक अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको हो। यही साउन १ गतेदेखि सुरु भएको उक्त प्रणालीबारे जानकारी लिन श्रममन्त्री रामजी यादव आज वैदेशिक रोजगार विभाग पुग्नुभएको थियो।

विभाग निरीक्षणका क्रममा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने जो कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितलाई शीघ्र न्याय दिन यो अनलाइन पोर्टल कोसेढुङ्गा साबित हुने बताउनुभयो। अब उजुरी दर्ता गर्न काठमाडौँ आइरहनु नपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले घरबाटै अनलाइन मुद्दा दर्ता गर्ने र कारबाही प्रक्रिया सहजै बुझ्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो।

यस प्रणालीअन्तर्गत उजुरी दर्ता हुनासाथ पीडितको मोबाइल र इमेलमा जानकारी जाने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसरी प्राप्त हुने ‘ट्र्याकिङ कोड’ प्रयोग गरी पीडितले जुनसुकै समयमा आफ्नो मुद्दाको अवस्था र प्रगतिबारे अनलाइनबाटै जानकारी लिन सक्नेछन्।

विभागका अनुसार साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा लागू भएको यस प्रणालीमार्फत सुरुवाती चार दिनमा १४ वटा उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। हाल विभागका कर्मचारीहरूले फाइल बोकेर आउने सेवाग्राहीहरूलाई पनि कार्यालयबाटै अनलाइन उजुरी दर्ता गराएर यस प्रणालीको अभ्यास गराइरहेका छन्।

सर्वसाधारणमा यसबारे पर्याप्त प्रचारप्रसार नहुँदा अझै पनि धेरैजसो सेवाग्राही भौतिक रूपमा नै फाइल बोकेर विभाग पुग्ने गरेका छन्। विभागमा भेटिनुभएका सेवाग्राही वसन्त थापाले अनलाइन उजुरी गर्न पाउने व्यवस्थाबारे आफूले कार्यालय आएपछि मात्र थाहा पाएको बताउँदै यसबारे व्यापक प्रचारप्रसार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

नवलपरासीका रोहित कुर्मीले ६ महिनाअघि उजुरी दिएको स्मरण गर्दै काठमाडौँ आउँदा–जाँदा र बस्दा ठूलो खर्च हुने गरेकामा अब अनलाइन प्रणालीले राहत मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका लागि क्रोएसिया पठाइदिने बहानामा रु १५ लाख ठगीमा पर्नुभएकी भैरहवाकी बबिता भट्टराईले डिजिटल प्रणालीमार्फत घरमै बसेर मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया बुझ्न पाउने व्यवस्थाले ठूलो राहत महसुस गराएको सुनाउनुभयो।