उच्च अदालत सुर्खेतको प्रतिवेदन : जबरजस्ती करणीका मुद्दाको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी

काठमाडौँ, साउन ५ । उच्च अदालत सुर्खेतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र जबरजस्तीकरणीका मुद्दाहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा उच्च रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारीले कुल ९१५ मुद्दामध्ये १६९ वटा अर्थात् १८ दशमलव ४६ प्रतिशत मुद्दा जबरजस्तीकरणीका रहेको जानकारी दिनुभयो ।

यसका साथै अदालतमा लागुऔषधका १२०, रिट ७९, ज्यान मार्ने उद्योग ७७, कर्तव्य ज्यान ६२, सवारी ज्यान ३५, जबरजस्तीकरणी उद्योग २६ र अंशवण्डाका २५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। मुख्य न्यायाधीश भण्डारीका अनुसार विकसित सामाजिक परिवेश र त्यसले पारेको नकारात्मक प्रभावका कारण समाजमा यस्ता अपराध र मुद्दाको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो ।

तथ्याङ्क अनुसार अदालतले यस अवधिमा दर्ता भएका कुल मुद्दामध्ये ७५५ वटा फछ्र्योट गरिसकेको छ भने १६० वटा मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी रहेका छन्। विगत तीन आर्थिक वर्षको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा जाजरकोट, दैलेख, रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुर्खेत जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दाको लगत वर्षेनी वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप सुर्खेत जिल्ला अदालतमा रहेको छ, जहाँ आव २०८२/८३ मा ३ हजार १४६ मुद्दा पुगेका छन् । त्यस्तै सल्यानमा ८०९, रुकुम पश्चिममा ७८१, दैलेखमा ५४४ र जाजरकोटमा ४१९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

मुद्दा फछ्र्योटको कार्यप्रगतिका सम्बन्धमा जानकारी दिँदै निमित्त रजिष्ट्रार प्रेमप्रकाश थापाले जाजरकोट जिल्ला अदालत ८९ दशमलव ४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गर्दै सबैभन्दा अगाडि रहेको बताउनुभयो। त्यसैगरी उच्च अदालत सुर्खेतले ८२ दशमलव ५ प्रतिशत, दैलेखले ७९ दशमलव ८ प्रतिशत, सल्यानले ७३ दशमलव ४ प्रतिशत र रुकुम पश्चिमले ७१ दशमलव २ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेका छन्। सुर्खेत जिल्ला अदालतले भने तुलनात्मक रूपमा कम अर्थात् ६३ दशमलव २ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गर्न सफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।